मन्त्रीले पूर्वाग्रह साँधेका पर्यटन बोर्डका सीईओलाई अदालतले दियो न्याय

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओे) धनञ्जय रेग्मीलाई निलम्बनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले पूर्वाग्रही रुपमा सीईओ रेग्मीलाई निलम्बन गरेको थियो ।

पर्यटन बोर्डमा छोटो समयमै राम्रा कामको थालनी गरेका रेग्मीलाई हटाउन मन्त्री आलेले विभिन्न प्रपञ्च रच्दै आएका छन् । आलेकै योजना अनुसार पुस २ गते मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले सीईओ रेग्मीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णयविरुद्ध रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । बिहीबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले उनको निलम्बनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले रेग्मीलाई गरेको कारबाहीको विषयमा मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई माघ ३ गते छलफलमा बोलाएको छ ।

मन्त्रीका रुपमा बद्नाम आले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका रेग्मीलाई हटाउन लागिपरेका हुन् । बोर्डमा आफूअनुकुल मान्छे नियुक्त गर्ने योजना अनुसार रेग्मीमाथि गतल अभियोग लगाएर हटाउने मन्त्री आलेको योजना रहेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

उनलाई हटाउने योजना अनुसार आलेले छानबिन समिति समेत गठन गरेका छन् । तर समितिले रेग्मीलाई कारवाही गर्नुपर्ने कारण नभेटेको समितिका एक सदस्यले बताए ।

यसअघि बनमन्त्री रहेका आलेको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई ६ महिना नपुग्दै हटाएका थिए । कोरोना महामारीका बेला अक्सिजल सिलिण्डरमा आफ्नो तस्वीर राखेर प्रचार गरेका मन्त्री आलेको त्यतिबेला निकै आलोचना भएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार