उपेन्द्र यादव झन शक्तिशालि बन्दै

 109 पटक हेरिएको

जनता समाजवादी पार्टी,नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव राजनीतिक रुपमा झन शक्तिशाली बन्दै गइरहेका छन् । २०६२÷०६३ को मधेश आन्दोलनबाट केन्द्रीय राजनीतिमा उदाएका यादवले आपनो सामाजिक सञ्जालमा आपना धारणका कारण फेरी चर्चा परिचर्चामा रहेका छन् ।

१० बर्षे माओवादी आन्दलनले उठाएको संघियता अन्तरीम संविधान जारीहुदा माओवादीले त्यागेको राजनीतिक एजेण्डा नेता यादवले २०६२÷०६३ को मधेश आन्दोलनबाट स्थापित गरे । यादव आन्दोलबाट नै उदाएका नेता हुन । नेपालमा संघीय सविधान बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरालासग सम्झौता गर्दै संघियावादी नेताको छवि बनाएका नेता यादव अग्रगामी विचारका प्रखर बक्ता मानिन्छन् । उनी अध्यनशिल नेताको रुपमा परिचित छन् । उनी कुनैपनि आपनो अग्रगामी विचार राख्दा आलाचना देखी नडराएको देखिन्छ । यो सविधान जारी हुदा माइतिघरमा संविधान जलाएर आलोचित भएका यादव पछि सम्पुर्ण नेताहरु र देशले यो संविधान अपुरो भएको स्विकार गरेका छन ।

कांग्रस र एमाले पार्टीका शिर्ष नेताहरुले हालै सम्पन्न अधिवेशनमा मधेशमा आधारीत नेताहरुलाई आपनो स्वार्थ नमिल्दा भुमिका बिहिन बनाएको घटनाले अब मधेशमा मात्र नभएर राष्ट्रिय रुपमा नै स्थापित हुदै गरेका यादवलाई यो परिदृष्यले अझ शक्तिशालि बनाएको छ । जनताले अब ठूला दलका मधेशवादी नेताहरुलाई कसरी विश्वास गर्ने । उनीहरु पद र पार्टीमा आपनो स्थान बनाउन आफुलाई सजिलै आत्मा समर्पण गरेको पाइयो । उनीहरुबाट राज्य प्रदत्त सुविदाहरु जनताका बारेमा ओकालत कसरी गर्दछन ? उनीहरुमा नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । यही समयमा राजनीतिका अब्वल खेलाडी यादवले अवआउने चुनावमा बर्षै देखी नसुल्जियिको निर्वाचमा भाग लिन बञ्चित गरिएका जनताको गुनासो र मधेशमा रहेमा नागरिकताको समस्या उठाएका छन् । देश कै ठूलो समस्या र हल नगरी नहुने विषयामा आपनो धारण स्पष्ट सग समाजिक सञ्जालमा राखेका छन् । धारण सार्वजानिक भए सगै आलोचना र सर्मथनमा विचार बाडिएको देखिन्छ । उनको धारणलाई भारत परस्त भनेर आरोप लगाउनेको पनि ठूलै संख्या देख्न पाइएको छ । उनले नागरिकता प्रमाणपत्र नहुनेको नाम मतदाता नामाबलीमा समावेश नगर्नु असंवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत हुने बताएका छन् । लाखौ जन्मसिद्ध नागरिकलाई राज्यले आजका मितिसम्मपनि नागरिकता दिन नसक्नु राज्यको नागरिक प्रतिको उत्तरदात्वि वहन गर्न नसकेको उनले आरोप लगाएका छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले नागरिकता नहुने नाम मतदाता नामवली समावेश नगर्नु , मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्नु , निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल हुनबाट रोक्ने कार्य असंवैधानिक हुनुका साथै अन्तर्राष्टिय कानून विपरीत र मानवताविरोधी कार्य हुन उनले भनेका छन् ‘निरङ्गकुश पञ्चायतकाल र राजको शासनकालमा पनि यस्तो व्यबस्था थिएन ।’
नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको अथवा राज्यले दिन नसकेको कारणले मात्र कुनै पनि व्यक्ति गैरनागरिक हुन नसक्ने यादवले बताए । ‘नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुपर्नुे दायित्व राज्यको हो, राज्यले आपनो जिम्वेवारी पूरा नगरेका तर त्यसको सजाय जनताले भोग्नुपर्ने यो कस्तो न्याय हो ? तसर्थ नेपाली नागरिकहरुको नाम मतदाता नामावलीमा सामेल गर्नुपर्दछ ।’ उनले भनेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार