नो लालपुर्जा, नो भोट

स्मीता आचार्य  275 पटक हेरिएको

प्रत्येक व्यक्तिको वासस्थानसँग संरचनात्मक मात्र नभएर भावनात्मक सम्बन्ध पनि गाँसिएको हुन्छ । मानिसले आफ्नो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र आत्मसम्मानलाई पायक बनाएर वासस्थान रोजेको हुन्छ । यसबाट नै व्यक्तिको पहिचान बन्दै जान्छ । यी सबै कुरामा पहुँच पुर्‍याउने अभिलाषा रहेको हुन्छ । फरक यति मात्र हो ओत लाग्न आयस्रोतअनुसार कोही महलमा, कोही मध्यम भवनमा त कोही लालपुर्जाविहीन छाप्रोमा बस्छन् । तर, लालपुर्जाविहीन घरमा बसोवास गर्नेलाई न्यून आय वर्गभन्दा पनि सुकुम्बासीको तक्मा जबर्जस्ती भिराइएको हुन्छ । यसरी पहिचानविहीन भएर विभिन्न स्थानमा बसोवास गर्न बाध्य छन्, न्यून आय हुने वर्ग । यो वर्गको न कुनै पहिचान छ, न सरकारी अड्डामा भरपर्दो तथ्यांक छ, न अन्य व्यक्तिले हेर्ने दृष्टिकोण नै सकारात्मक छ  ।

अति दुर्गम क्षेत्रमा खानलाउनसमेत नपुग्ने जमिन त्यसमा पनि बाँदर लड्ने भिरजस्तो जमिनका कारणले वासस्थान छाड्न बाध्य भए, न्यून आय हुनेहरू । नयाँ ठाउँमा वास खोज्दै पुगेपछि उनीहरूलाई सुकुुम्बासी भनियो । तराई र पहाडका कतिपय ठाउँमा बाढी र पहिरोले क्षति गरेको घटना सानै हुँदा सुन्थ्यौँ हामी । न्यून आयस्रोतमा जीवन चलाउनु, त्यसमाथि घरबारी पनि बाढी र पहिरोले लैजानु सुन्दै कहाली लाग्ने यस्ता घटना लाखौँ नेपालीले युगौँदेखि भोगिरहेका छन् ।

कतिपय परिवारको मालपोतको ढड्डामा मात्रै आफ्नो नाममा जग्गा हुन्छ, तर वास्तविकतामा त्यो जग्गा उपभोग गर्न कहिल्यै पाउँदैनन्, अनि उनीहरू सुकुम्बासीको बिल्ला भिर्न बाध्य हुन्छन् । विसं. १९९० को भूकम्प होस् या २०७२ को यसले पनि न्यून आय हुने वर्गलाई नै बिचल्ली बनायो । द्वन्द्वको कारणले, साहुको ऋण तिर्न नसकेर भाग्नुपरेको कारणले, जागिर र शिक्षाको खोजीमा ठाउँ छाड्नुपरेको कारणले पनि न्यून आय हुनेलाई सुकुम्बासीको बिल्ला भिराउन सघायो  ।

भौगोलिक स्थिति, बाढीपहिरोपीडित, द्वन्द्वपीडित, महामरी, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित र शिक्षा, रोजगारीको खोजीमा झाडी भएको खोला किनार, बेकामे ऐलानी जग्गा, असुरक्षित सार्वजनिक जग्गा, खेर गएको गुठी जग्गा, पहिरो जाने डाँडा–पाखाहरू, फोहोर फाल्ने ठाउँमा वर्षौंदेखि  बसोवास गर्न बाध्य छन् । त्यस्ता जमिनलाई बस्नयोग्य बनाएर सहरीकरणमा सहयोग गरेको छ, तर विडम्बना जसले सरकारी जमिनको संरक्षण गर्‍यो उसैलाई अतिक्रमणकारीको संज्ञा दिइन्छ  ।

४०–५० वर्षअगाडि यस्ता समुदाय नबसिदिएको भए न त बस्नयोग्य सहर नै बन्थ्यो, न त सरकारी जग्गाको संरक्षण नै हुन्थ्यो । सहरी विकास तथा भवन विभाग–२०६७ को सर्वेक्षणअनुसार काठमाडौंमा मात्रै ६५ वटा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित समुदाय छन् । २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत व्यक्तिहरू भूमिहीन र वासविहीन छन् । २०७१ मा १२औँ सुकुम्बासी आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार ७२ जिल्लामा सात लाख २७ हजार २७ परिवारका ४३ लाख ५७ हजार ६२ जना व्यक्तिहरू सुकुम्बासी छन् । हाल काठमाडाैं उपत्यकामा मात्रै ३० देखि ३५ हजारको हाराहारीमा सुकुम्बासी छन् । हालसालै खारेज भएको, तर टुंगोमा नपुगेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार पनि ११ लाख ८० हजार परिवारको निवेदन परेकोमा ७० लाख सुकुम्बासी छन् भन्ने प्रमाणित गर्छ । तर, वास्तविकतामा १२ लाख ३५ हजार परिवार छन् जसमा झन्डै ८० लाखको हाराहारीमा सुकुम्बासी छन्  ।

सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासी र भूमिहीनहरू नेपालको प्रत्येक संघर्ष तथा आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएको इतिहास छ । राणा शासनविरोधी आन्दोलनदेखि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनसम्म हरेक आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा रही आफ्नो पनि अधिकार सुनिश्चित हुने सपनासहित महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । तर, हालसम्मका सम्पूर्ण सरकारले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासी र भूमिहीनहरूलाई धोका मात्रै दिए । उल्टै उठिवास गरे । बस्तीमा डोजर चलाए । जुनजुन सरकार फेरिए पनि सुकुम्बासीहरू उठिवास हुनुपर्ने हो कि भन्ने त्रासबाट मुक्त हुन सकेनन्  ।

१२ वटा सुकुम्बासीको नाममा आयोग बन्यो, तर ती आयोग सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन गर्नेमा मात्रै सीमित भयो । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पूर्जा बाँडियो भने पनि वास्तविक पीडितले पुर्जा पाएनन् । १२औँ आयोगले निकालेको प्रतिवेदन अरूभन्दा पृथक र समग्रमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित भनेर पहिचान गरी ब्यवस्थापनको पनि सुझाब रहेको पाईयो तर यो पनि खारेज हुन पुग्यो  ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग र भूमि आयोग गठन भई तथ्याङ्क लिने, फाराम भर्ने र सुझाब दिने र सरकार परिवर्तनसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनेजस्ता कार्यले यस वर्गको समस्या झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ । त्यस्तै, १३ औं आयोगको रूपमा सुकुम्बासी आयोगको विकल्पमा व्यवस्थित बसोवास आयोग २०७३ बनेको थियो । यो पनि कुन दराजमा थन्किएको छ, कुन सरकारको राजनीतिक नियुक्ति कुरेर बसेको छ, अत्तोपत्तो छैन ।

वि.सं. २०१३ सालदेखि २०४६ सालसम्म आठवटा र २०४६ पछि हालसम्म १५ वटा आयोग बने । पटक–पटक गरी २३ वटा आयोग बने तर यत्रो ठूलो संख्यामा रहेको सुकुम्बासीको समस्या जिउँकातिउँ छ ।प्रचार गरिएको थियो कि २०७७ वैशाख १ गते गठन भएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नै अन्तिम आयोग हो जसले सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने छ । सुरक्षित वास पाउने आशामा यसपटक पनि सुकुम्बासीले फारम भरे । तर, विडम्बना लालपुर्जा पाउने खबर कुरेर बसेका उनीहरूले आयोग नै खारेज भएको खबर पाए । आयोग खारिजीको सूचनाले ८० लाख सुकुमवासीको वर्षौंको सपना फेरि भत्कियो  ।

यो आयोग राजनैतिक दलका कार्यकता भर्ति गर्ने केन्द्रमा सिमित भयो । भूमिहिनलाई आशा देखाएर आफ्नो दुनो सोध्याउने केन्द्रमा आयोग सीमित भयो । पटक–पटक दोहोरिरहने यस्तो प्रक्रियाले सुकुम्बासीको अधिकारमा ठूलो आघात पुगेको छ । यस्ता झुठा कुरा गरी जनता छक्याउने प्रवृत्ति अब सधैँ चल्दैन । सुकुम्बासीहरू अब एकजुट भएका छन् ।

यस्ता आयोगका नाममा गरिने करोडौँको खर्चमा पूर्णविराम लाग्नुपर्छ । यो समस्याको पहिचान गर्न स्थानीय निकायलाई जिम्मा दिनुपर्छ । सीधैँ स्थानिय निकायको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला नापी कार्यालयले जग्गाको नापजाँच गर्ने र मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित वडाको निगरानीमा जोखिम मुक्त समुदायलाई बसोवास गरेको स्थानमा लालपुर्जा दिने र जोखिमयुक्त समुदायलाई वार्डले सिफारिस गरे अनुसार त्यत्यसै वडाभित्र स्थायी लालपुर्जा वितरण गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने योजना बाख्राको  गोठालो स्याललाई राखेझैँ नहोस् । ‘अबको काम, लालपुर्जामा सुकुम्बासीको नाम’ भन्ने मुद्धामा अब हामी आन्दोलित हुनेछौं । चुनाव अघि हातहातमा लालपुर्जा पुराईएन भने हामी सुकुम्बासीले अब उधारोमा भोट हाल्ने छैनौं । ४० लाख भोटर रहेको यो समुहले लालपुर्जा पाउने आशामा उधारोमा पटक पटक भोट हाल्यो । अहँ ! अब एक हातमा लालपुर्जा अर्को हातमा भोट हुने भएमात्र चुनावमा भाग लिनेछौँ । नत्र ! ‘नो लालपुर्जा, नो भोट’को अभियान चलाउन बाध्य हुने छौंँ  ।

हामीले नयाँ जमिन खोजेका होइनौँ । न त महँगो महल नै खोजेका हौं । परापूर्व कालदेखि बसिआएको जमिनको स्वामित्व उपलब्ध गराइदेउ मात्र भनेका हौं । हाम्रो ४० लाख भोटको महत्व र सम्पन्न परिवारको भोटको महत्व र गन्ती एउटै हो । त्यसैले अब उधारोमा भोट हालिँदैन । झुटो आश्वासनमा अब फसिन्न  । सबै राजनीतिक पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा एउटा बुँदा हुन्छ–सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिइनेछ । अब खबरदार ! घोषणपत्रमा यस्ता नारा बन्द गरियोस् । चुनावअघि नै लालपुर्जा बाँडिएन भने उधारोमा भोट माग्न नआउनु होला । यसपटक चुनावअघि नै लालपुर्जा दिइएन भने सुकुम्बासी वस्तीमा चुनावी नारा होइन, आन्दोलनको नारा गुन्जिनेछ– नो लालपुर्जा, नो भोट ।

greencivilsociety.smita@gmail.com

नयाँ पत्रिकाबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार