नागरिकता ऐनकाे संशाेधन विधेयकविरूद्द जसपाकाे देशैभर प्रदर्शनकाे तयारी

काठमाडाैँ । नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहित हालै ‘‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७’’ संसदमा प्रस्तुत भएपछि जनता समाज पार्टीले आपत्ति जनाएकाे छ। त्यस्तै जसपाले देशैभर प्रदर्शनकाे तयारी समेत गरेकाे छ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समाजिक सञ्जाल मार्फत हाम्रो पार्टीकाे गम्भीर रूपमा नागरिकता ऐनकाे संशाेधन विधेयकप्रति ध्यानाकर्षण भएकाे बताएका छन्।

मूल ऐनको दफा ५ को संशोधनमा ‘‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अङ्गिकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्ष सम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यक्ष यादवले लेखेका छन्,’ आजको भूमंडलीकृत युगमा अन्तरजातिय र अन्तराष्ट्रिय विवाहको प्रचलन वढीरहेको अवस्थामा उक्त संशोधनको प्रस्तावले एकातिर महिला र पुरुषकाबीच लैङ्गिक विभेद गरेको छ भने अर्कोतिर युगौं देखि नेपाली जनताको भारतीय लगायत अन्य मुलुकका जनताहरुबीच कायम रहेको पारिवारीक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक आदि सम्बन्धलाई अबरुद्ध गर्नुका साथै महिलाहरुप्रति लैङ्गिक विभेद, असमानता र महिला हिंसालाई प्रोत्साहन दिने कार्य गरेको छ । संविधानकोे मुल्य मान्यता र मर्म तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको संशोधन प्रस्तावले महिला अधिकारको हनन् हुनुका साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धीको पनि बिरुद्धमा रहेका छन् ।गोर्खा सेनाको रुपमा विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुको सन्तानलाई समेत गैर–नागरिक बनाई राख्ने प्रयास गरिएको छ । गोर्खा सेनाको नागरिकताको निरन्तरता र तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।’

उनले थप्दै लेखेका छन्,’ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरु स्वयमले स्वघोषणा गरेको पहिचानलाई नै मान्यता दिई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । विगतका नागरिकता ऐनमा भएका वैवाहिक अङ्गिकृत व्यवस्थालाई नै यथावत राखिनु पर्दछ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकले आफ्नो मूलुकको नागरिकता परित्याग गर्ने कारवाही चलाएको प्रमाणका आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । जातीय विभेद, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विभेद, लैङ्गिक विभेद र असमानता कायम गर्ने तथा राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्ने गरी ल्याएकोे संशोधन प्रस्ताव घोर आपति जनक रहेको छ । उक्त प्रस्तावलाई सच्याएर मात्र संसदबाट पारित गरिनु पर्दछ । तसर्थ नागरिकता ऐन, संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी विभेदकारी प्रावधानका बिरुद्ध यही २०७७ साल असार १६ गते काठमाडौं लगायत जिल्ला सदरमुकाम र मुख्य शहरहरुमा बिरोध प्रदर्शन र सभा आयोजना गरिएको छ । उक्त बिरोध प्रदर्शनमा सहभागि भई दिनु हुन आम जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गरिन्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार