लम्पसारवादको अवसान

युवराज कार्की  571 पटक हेरिएको

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल दुई ढुङ्गा विचको तरूल भने पनि नेपालको वैदेशिक नीति लिमो समय सन्तुलित रहेन। नेपालको परराष्ट्र नीति खास गरेर जंगबहादुर राणाको उदय र अझ ज्यादा लखनउ मिसन पछि लगातार दक्षिण परस्त रहदै आयो।

एकहद सम्म दक्षिणको साथ सहयोग विना शत्ता प्राप्ति र निरन्तरता सम्भव छैन भन्ने हिन भावले ग्रस्त राजनीतिक चिन्तन लामो समय कायम रहयो। राणा शासन यहि चिन्तनको अमलमा लामो समय टिक्यो पनि।

भारतको स्वतन्त्रताले राणाहरूको बृटिस भक्ति सत्ताको निरन्तरतालाई उपयोग विहिन हुन पुग्यो।यसैको परिणाम स्वरूप पनि राणा शासनको अन्त्य त भयो तर शत्ता प्राप्ति र निरन्तरताका लागि दक्षिण परस्त चिन्तनलाई झन वल पुग्यो।

यसैले ०७शाल देखि १५ शालको अन्तरिम कालमा दक्षिण परस्त नीति झनै झांगियो। यस कालमा पहिले कहिले नभएको यति बिघ्न नेपाल अघोषित भारतिय उपनिवेशकै हैसियतमा पुगी सकेको थियो।स्वतन्त भारतको क्षेत्रीय मानसिकता बृटिस उपनिवेशिक भन्दा फरक भएन।यस पछि काग्रेसको उदय र छोटो समयमा पतनमा पनि दक्षिणको आशिर्वाद निर्णायक मध्ये एक कारण मान्न सकिन्छ।

खास गरेर भारत र चीन विचको युद्धले नेपालको भु राजनीतिक र सामरिक महत्व यस क्षेत्रमा अनपेक्षित रूपमा बढ्यो। यो विशिष्ट परिस्थितिको फाईदा लिदै एकहद सम्म भारतको अघोषित उपनिवेशको अवस्थाबाट स्वतन्त्र पहिचान, सम्मान ,स्वाभिमान कायम गर्ने ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न गर्न राजा महेन्द्र शफल भए। यो त्यो समय थियो जुनबेला नेपालले राजनीतिक स्थायित्वका लागि भारत परस्त हुनु जति आवस्यक थियो त्यो भन्दा भारतलाई नेपालको साथ ज्यादा आवस्यक थियो।

जति जति भारत चिन विचको सम्बन्ध सामान्य हुदै गयो त्यति त्यति समग्र नेपालि राजनीति भारत परस्त हुन बाध्य हुदै गयो।पंचायतको पतनलाई यसै दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ। यो यथार्थलाई स्विकार्न असहज भए पनि शत्य के हो भने नेपालका सबै ठूला परिवर्तनमा भारतको निर्णायक भुमिका रहदै आएको छ।

यस पछि त एकले अर्कालाई जति लम्पसारवाादी भने पनि भारत र नेपालको स्वार्थ टकराएको अवस्थामा पनि सिधै या धुमाएर ट्याक्टिकली भारतलाई नै सहयोग पुर्याउने नीति सबै राजनीतिक दलले अपनाएको पाईन्छ।मुलतः धुर कम्युनिष्ट देखि राष्ट्रवादी र मधेस केन्द्रीत सम्म भनाउदामा पनि यस्को अपवाद पाईएन। महाकालि सन्धी यस्को उदाहरण हो।

यहि समर्पणको बाटोमा नहिॅडेकाले मदन भण्डारी र राजा विरेन्द्रको हत्या भएको विस्वास गर्नेको पनि ठूलो संख्या छ।

यो लम्पसारवादी मानसिकतालाई यस पटकको नक्सा आवाधिकको लागि सम्विधान सम्सोधनमा पूर्ण रूपमा सबै राजनीतिक दलले तिलाञ्जलि दिने साहस देखाएका छन। सहज रूपमा कुनै पनि दलमा यो साहस आएको होइन। नेकपा केहि दिन पहिले सम्म भारतको नाराजगी महगो पर्नेमा सतर्कता अपनाई रहेको थियो। नक्सा जारि भन्दा भुमी ल्याउनु महत्वपूर्ण हो , चुच्चो नक्सा कहिल नपढेको नदेखेको जस्ता भनाई यस्कै कारण हो। कांग्रेसले समय माग्नु र भुमी फिर्ता संभव छैन त्यस्तै लिजमा दिनु या भारत कै हो भन्ने नेताहरूका भनाई यहि भारत खुसि बनाएर राजनीति दरो गर्ने समर्पणवादी धारणा नै हुन। मधेस केन्द्रित दलमा पनि स्वभाविक रूपमा सम्विधान सम्सोधनका आफ्ना मागलाई सर्तको रूपमा राख्दै ट्याक्टिकली भारत परस्त नीति लिनु पर्दछ भन्ने दरो लभि नभएको होइन।

यति हुदा हुदै सबै दल सर्वसम्मत नक्साको पक्षमा आउनुको मुख्य कारण देशभक्त नेपाली जनताको पारपाई नसक्ने दवाव र सामाजिक सञ्जाल लगायत संचारमा आएको अभुतपूर्व विकाश मुख्य कारण थिए। जे जस्ता कारण भए पनि नेपालका सबै राजनीतिक दलले धेरै वर्ष पछि राष्ट्र हितका लागि खुसि खुसि दक्षिणको कोपभाजन स्विकार्न तयार भएका छन।यो एउटा नेपालको परराष्ट्र नीतिकालागि युगान्तकारी शुखद मनोबैज्ञानिक फड्को हो।

जे होस नक्सा आवाधिकको लागि सम्विधानको निसान छाप सम्सोधन भयो।अझै पनि “नक्सा संसोधनले जमिन प्राप्ति हुदैन” ,”विगत२०० वर्ष देखिको विवाद र विगत६६वर्ष देखिको कब्जा हुंदा के हेरेर शासक वसिरहेका थिए?” जस्ता प्रस्न अनुत्तरित छन।त्यस्तै जमिन प्राप्तिको उपाए कुटनीतिक कुशलता सहितको वार्तामा करिवन सबै एकमत छन।

उपर्युक्त विषयमा मन्थन गर्दा यो एकदम सहि हो की नक्सा आवाधिकले जमिन प्राप्त हुने होईन।यो त विगतको चुच्चो नक्सालाई राज्यद्वारा सम्विधानको लोगो मार्फत पहिलो पटक थेप्चो विधीवथ स्विकारिएको अपराधिक गल्तिलाई सच्याउदै भुमी माथिको दावीलाई वैधानिक मान्यता दिने कार्य हो। दावि कायम रहे आज नभए भोली या यो पुस्ताले नसके भावि पुस्ताले जमिन फिर्ता लिने बाटो खुला रहने छ।

जहाँसम्म विगतका शासकको पहल नगरेको कुरा छ त्यो नेपालको राजनीतिक ईतिहासमा सुगौली सन्धी पस्चात आज सम्म रहेको योजना र दूरदृष्टि विहिन राजनीतिका रूपमा बुझ्नु पर्दछ। भारतको कब्जाको लिपुलेखको बाटो निर्माण भै उदघाटन पछि मात्र होईन टनकपुर वांध निर्माण भै तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजिव गांधीले उदघाटन गरे पछि मात्र विरोध सुरू भएको थियो। सुगौली संन्धि पस्चात मणी हराएको सर्प जस्तै नेपाली राजनीति आज पर्यन्त प्रो-रियाक्टिभ अर्थात प्रतिकृयात्मक मात्र देखिन्छ। हुनु पर्ने थियो प्रो-एक्टिभ अर्थात दूरदृष्टि सहितको योजनावद्ध। उपर्युक्त भनाईहरु पनि रियाक्टिभ राजनीतिक अर्का नकरात्मक पाटाहरू मात्र हुन।

जहाँसम्म कुटनीतिक कौसलता सहितको वार्ताको प्रस्न छ यो पनि निरपेक्ष विषय होईन।सापेक्षतामा एउटा आयम सामरिक शक्तिको स्थिति हो। एशियाको उदयमान सुपर पावर र सामरिक रूपमा संसार कै चौथो शक्तिशालि भारतका अगाडी हाम्रो सामरिक हैसियत १२२औं देशमा पर्दछ। यसैले भारत वार्तामा नेपाल नतमस्तक भएर आवोस भन्ने चाहन्छ। कहिले कोरोना माहामारी पछाडि, कहिले नेपालको रचनात्मक र सकारात्मक पहल पछाडि त कहिले नेपालले सकरात्मक वातावरण तयार गरे पछाडि वार्तामा वस्ने जस्ता गैरजिम्मेवार र अमूर्त सर्त वार्तामा बस्न अघि सारेको पाईन्छ। यो उस्को अहंकार र दम्भको उन्माद मात्र हो। बुझ्नु पर्ने कुरा के पनि हो भने जतिसुकै शक्ति सम्पन्न भए पनि भु राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र सांस्कृतिक कारणले युद्धबाट हल गर्ने भारतले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। त्यस्तै सामरिक रूपमा नजिकको प्रतिस्पर्धी पनि नभएकाले यस पाटोबाट हामिले सोच्ने पनि सम्भावना छैन।

सापेक्षतामा अर्को र ज्यादा महत्वको विषय हो आर्थिक पर निर्भरता। हाम्रो वैदेशिक ब्यपार ८०%भारतसंग छ।नाम मात्रको निर्यात भएकाले असन्तुलित र करिवन सबै घाटाको ब्यपार छ।हाम्रो अर्थतन्त्र रिमिट्यान्समा निर्भर छ। भारतको हकमा यो पनि प्रतिकूल नै छ। लाखौ नेपाली रोजगारीको लागि भारत जान्छन। त्यो भन्दा ठूलो संख्या भारतीयहरू नेपाल आउदछन। नेपालले भारतबाट करिवन तिन खरब रेमिट्यान्स भित्राउदछ भने भारतले सात खरब लैजान्छ। यो रोजगारीमा कुनै टेक्नोलोजीको आयात पनि हुदैन।

युवायुवतीहरू लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने नारा घन्काउदै मोटरसाइकलमा सहरमा जुलुस निकाल्दछन।उनीहरूले चडेको गाडी उतैको हो। त्यस्मा जल्ने तेल उतैबाट आउछ।लगाएको लुगा उतैको हो।त्यति मात्र होईन देशका अधिकांश होटलमा पाक्ने दाल भात र घर घरको ग्यास उतैबाट आउदछ। झन्डै डेढ खरबको खाध्यान्न मात्र प्रति वर्ष आयात गर्नु पर्दछ। भारतको ठूल्दाईको ब्यबहार क्षेत्रफलको कारण होईन।क्षेत्रफलका कारण भनेको भए रूसलाई हजुर बाउ भन्ने थियो।जन्मको आधार भए नेपाललाई बाउ भन्ने थियो। भनाईको अर्थ हामी पूर्ण रूपमा भारत निर्भर अर्थतन्त्रमा वांचेका छौ। वार्तामा ठूल्दाईको दावी सहित हवल्दार गिरीको हैकम यहि परनिर्भरताको कारण हो।

यस्तो अवस्थामा जतिसुकै अकाट्य प्रमाण र कुसलताका वावजुद वार्तामा हाम्रो आत्मविश्वास नै रहन्न।हाम्रा प्रमाणलाई “हामी यस्लाई अस्विकार गर्दछौ”भन्ने भारतको एक वाक्यले अर्थ हिन बनाउदछ। यसैले सकरात्मक फल प्राप्त गर्ने निर्णायक वार्ता अगाडि हाम्रो योजनावद्ध रणनीति हुनै पर्दछ।सामरिक सन्तुलनलाई सन्तुलित विदेश नीतिले भर्पाई गर्न सकिन्छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको ईमान्दारी पूर्वक योजनावद्ध पहल विना समान हैसियतको वार्ता सम्भव छैन।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सुरूवात कृषिको आधुनिकीकरण बाट सुरूवात गर्ने हो।राज्यले ईमान्दारी पूर्वक पहल गर्ने हो भने एक दुई वर्ष भित्रै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र हैन महत्वपूर्ण निर्यातक देश बन्न सक्दछ। युवायुवतीहरूमा देशभक्ति नारा मात्र हैन ब्यबहारमा उतार्ने सांस्कृति विकाश गर्नु पर्दछ।विदेश निर्मित मोटर साईकल हैन स्वदेश कै युवा उधमीले बनाएको इलेक्ट्रिक मोटर साईकल चड्दा गर्वको सांस्कृति विकाश गर्नु पर्दछ।”पहिले स्वदेसी नपाए विदेसी “प्रतेक देशभक्तको पहिचान हुनु पर्दछ।

बजार नियन्त्रित अर्थ ब्यबस्था र खुला सिमाना पनि भारत शियन्त्रीतका कारक तत्व हुन।सिमानाको नियन्त्रण र नेपालीलाई रोजगारीमा प्रारूथमिकताको मात्र बैदेशिक रोजगारमा गएका झन्डै आधा जनशक्तिलाई स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध हुन सक्दछ। कृषी र उधोगमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन पनि खुला सिमाना बाधक छ। स्वतन्त्र देशको स्वतन्त्र अस्तित्वको अश्लिलताको लागि पनि खुला सिमाना अभिसाप हुनूछ। खुला सिमानाको पहिलो शिकार आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुने हो।

यस संगसंगै औधोगिकरण , प्राकृतिक सम्पदाको सन्तुलित दोहन र जिवन उपयोगी तकनीकि शिक्षा जस्ता दुरगामी नीति कार्यन्वयन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नभई शदाका लागि राष्ट्रवादको अवसान एउटा शुखद हवाई कल्पना मात्र हुनेछ।अन्त्यमा लाज पचेका , वेईमान , भ्रष्ट नेताबाट यो प्राप्ति सम्भव छैन। यसैले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रबाट राष्ट्रिय सम्मान , स्वाभिमान प्राप्त गर्दै भुमी प्राप्तिको पहिलो शर्त राजनीतिक शुद्धिकरण नै हो।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार