सर्वदलीय बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईका ६ सुझाव

काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै छिमेकी भारतले चीनसँग जोड्ने सडक निर्माण गरेको विषयमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका नेताले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक माध्यमबाट चाँडो सीमा विवाद सुल्झाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सीमा विवादको विषयमा सकेसम्म वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै भट्टराईले सके वार्ता नसके राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय जानुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।

‘सकेसम्म त द्विपक्षीय ढंगले नै वार्ता गरेर अगाडि जानुपर्छ’, बाबुरामले सुझाव दिँदै भने, ‘कथम् भएन भने राष्ट्रिय हितको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि राजनीतिक पहल गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको पनि सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ।’

विश्व कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला गतसाता भारतले सो क्षेत्रमा सडक उद्घाटन गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक क्षेत्र र आम जनतामा चिन्ता पैदा भइरहेका बेला आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा उनीहरुले नेपाली भूमि रक्षाका लागि एकमत भएका हुन् ।

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई पनि बोलाइएको थियो। बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ६ वटा बुँदामा समेटेर सुझाव दिएका छन्।

 उनले दिएका सझाव जस्ताको त्यस्तै : 

१.अहिलेको समयमा आन्तरिक रुपमा राष्ट्रवादको कार्ड खेल्नु भन्दा साझाअवधारणा बनाउनुपर्छ। त्यसनिम्ति प्रधानमन्त्रीले सबै जाति, क्षेत्र, समुदायका जनतालाई विश्वासमा लिएर साझा अवधारणा बनाउन नेतृत्व गर्नुभयो भनेउपयुक्त हुन्छ। मधेशी समुदाय जसले लामो समयदेखि सीमाको जमीनको अतिक्रमणलाईखपेर सीमाको रक्षा गरेको छ तिनमाथि शंकाको दृष्टिले हेर्नु हुँदैन।अहिलेकै उदाहरण – दार्चुला जहाँ यो घटना घटिरहेको छ, त्यहाँका श्रमिकहरुविदेशबाट फर्कँदै थिए, तिनलाई फर्कन नदिएका कारण महाकाली नदीमा पौडिएरआएपछि पनि नाङ्गै बजार घुमाइयो। जनतालाई नै विश्वासमा नलिइकनराष्ट्रियताको, यस्ता विषयको हल गर्न सकिँदैन। यतापट्टि पनि सरकारले ध्यानदिनुपर्छ। त्यसनिम्ति उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग नै बनाएर त्यसले नै यस्तासमस्याको कसरी हल गर्ने भनेर काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

२.कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विषयमा सुगौली सन्धिलगायतका प्रमाणहरु तछन्। तर त्यसयताका थुप्रै तथ्यप्रमाणहरु स्पष्ट र वैज्ञानिक ढंगले संकलनगरिएको छैन। त्यसैले यसको निम्ति विज्ञहरु, जानकारहरुको सहयोग लिएर सबैसन्धि, सम्झौता, नक्सा आदि तथ्य प्रमाणहरु जुटाएर एकरुपता ल्याउनुपर्छ।जस्तै कालापानीको विषयमा समस्या कहिलेदेखि रह्यो, कसरी रह्यो विगतमा भन्नेजस्तो विषयमा अलग अलग धारणा आउँदा, बाटो बनाउँदाखेरि पनि एउटाले थाहा थियोभन्नु अर्कोले थाहा भएन भनेर बोलि बाँडिदा हाम्रो स्थिति अनावश्यक ढंगलेविवादास्पद बन्छ। त्यसैले तथ्य प्रमाण संकलन वैज्ञानिक ढंगले गरेर राज्यलेग्रहण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

३. यस्तो विषयकुटनीतिक, राजनीतिक तबरले हल गर्नुको अर्को विकल्प हुँदैन। भारतसँगकोहाम्रो जुन पहिलेदेखिको सीमासम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्र छ त्यसलाईक्रियाशील बनाउनुपर्छ। त्यसलाई क्रियाशील बनाउन चाहिँ राजनीतिक तबरबाटप्रधानमन्त्रीबाटै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर वार्ता र कुटनीतिकप्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्यो। राजनीतिक ढंगले र वार्ताको माध्यमबाटै हलगर्न हामीले पहिलो जोड दिनुपर्छ। औपचारिक वार्तासँगसँगै, ट्रयाक-टुडिप्लोमेसी भन्छन्, जनतासँगको बौद्धिकस्तरको सम्बन्ध पनि बनाएर ट्रयाक-टुकोतरिका पनि अपनाउने ढंगले हामी जानुपर्छ।

४.नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय सिमाना पनि भएको हुनाले र चीन र भारतले पहिलेपनि सहमति गरेको हुनाले त्रिपक्षीय ढंगले नै यसलाई हल गर्ने दिशातिर हामीजानुपर्छ। किनकि विगतमा पनि चीनसँगको सीमा सम्झौता हुँदा जुन जिरो पिल्लरभन्छन्, त्रिदेशीय विन्दू जहाँबाट शुरु हुन्छ त्यो नै कायम गरिएको छैन।विगतमा भारत र चीनले मात्रै जुन सम्झौता गरे, २०१५ मा नेपाललाई बाइपास गरेरत्यहाँ दुवै पक्षले हाम्रो हितको ध्यान नदिएको प्रश्न छ। यसैलेत्रिपक्षीय ढंगले नै त्रिदेशीय सीमा विन्दू किटान हुनुपर्छ। उदाहरणकोनिम्ति भुटानको दोक्लाममा पनि त्यस्तै समस्या आउँदा भारत–चीन–भुटानको बीचमासंयुक्त ढंगले नै सीमा तय गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो। त्यही नजिरअनुसारनेपालमा पनि यस्तो त्रिदेशीय सीमाको हल गर्नुपर्छ।

५.सकेसम्म त द्विपक्षीय ढंगले नै वार्ता गरेर अगाडि जानुपर्छ। कथम् भएन भनेराष्ट्रिय हितको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि राजनीतिक पहल गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको पनि सहयोग लिनुपर्नेहुन्छ। तर अहिले नै हामीले त्यसो भनेर उत्तेजित पार्नुभन्दा पनि आफ्नोतयारी चाहिँ त्यो ढंगले पनि गर्नुपर्छ। किनकि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतकोआफ्नो नियम हुन्छ, हामीले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन। नेपाल–भारत दुवैलेत्यहीँबाटै हल गरौं भनेर गरेको सहमति लगायत दुई तीनवटा त्यस्ता प्रावधानलिएर जानुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि हामीले आफ्नो तथ्य प्रमाण जुटाएरत्यहाँसम्म पनि जाने तयारी गर्नुपर्छ। त्यसैले यो विषयमा पनि हामीलेध्यानमा चाहिँ राख्नुपर्छ। अहिले नै त्यो विकल्पमा गइहाल्ने होइन तरहामीले त्यसको पनि आन्तरिक तयारी गर्यौं भने मात्रै कुटनीतिक पहल सार्थकहुन्छ। त्यतापट्टि पनि अहिल्यै ध्यान दिइयोस्।

६. यो पछिल्लोभू–राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ। नेपालको जुन भू–राजनीतिक अवस्थिति हो, विगतमा भारत र चीनको बीचमा भएको हुनाले नै दुई ढुंगाबीचको तरुल अथवा बफरजोनको रुपमा लाभ लिएका थियौं। अहिले भारत र चीनको सिधै सम्बन्ध जसरीबढ्यो, व्यापारिक सम्बन्ध बढ्यो भने हाम्रो आर्थिक राजनीतिक महत्व पनि कमहुन्छ। त्यसहिसाबले पनि हामीले यसलाई गम्भीर ढंगले लिनुपर्छ। हामीलेआर्थिक विकासको निम्ति पनि चीन र भारतबीचको गतिशील पुल बन्नुपर्छ र दुबैअर्थतन्त्रबाट लाभ लिनुपर्छ जुन भनेका थियौं तर हामीलाई बाइपास गरेर भारत रचीनको मात्रै आर्थिक कारोबार हुन थाल्यो भने आर्थिक रुपले पनि हाम्रोसम्भावना संकुचन हुन्छ। दीर्घकालीन ढंगले हाम्रो कुनै औचित्य, आवश्यकतानभएको तिर जाने खतरा हुन्छ। त्यसैले हामीले कुटनीतिक राजनीतिक ढंगले पहललिनुपर्छ।

नेपोलियनले भन्थे – पुट योर आइरन ह्यान्ड इन अभेलभेट ग्लोब। यहाँ फलामको हात र मखमली पञ्जा भनेजस्तै बाहिर चाहिँ हामीनरम हुनुपर्छ तर भित्र राजनीतिक, कुटनीतिक तरिका अपनाउनुपर्छ। बाहिर चाहिँहल्ला गर्ने भित्र केही पनि नगर्ने भयो भने चाहिँ गलत हुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार