अब प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रहरी फोर्स राख्ने

काठमाडौं – मुलुकमा संघीय शासन स्थापना भएको साढे चार वर्षपछि बल्ल प्रहरीको पुनर्संरचना गरिएको छ । सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन जारी गर्दै प्रहरी संगठनको पुनर्संरचना गरेको हो । सो पुनर्संरचनासँगै प्रदेश सरकारले छुट्टै प्रहरी फोर्स गठन गर्नेछ । अब प्रदेशमा छिट्टै फरक पोसाक र चिन्ह भएका प्रहरी देखिनेछन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मंगलबार प्रमाणीकरण भएको सो ऐन आगामी ६ फागुनदेखि कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी गरी दुई प्रहरी संगठन अस्तित्वमा आउनेछन् । नेपाल प्रहरी केन्द्रीय सरकार मातहत रही संघीय कानुनबमोजिम गठन र सञ्चालन हुनेछ भने प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत रही प्रदेश कानुनबमोजिम गठन र सञ्चालन हुनेछ ।

सातवटै प्रदेशमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ । प्रदेश प्रहरी संगठनसमेत समावेशी स्वरूपको हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रहरी ऐनअनुसार अब प्रदेश सरकारले आफैं प्रहरी नियुक्त गर्नेछ, त्यसका लागि प्रदेश प्रहरीको खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्त गर्नुपर्ने पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा प्रहरीहरू नियुक्त हुनेछन् । प्रदेश प्रहरीमा नियुक्त हुने प्रहरी कर्मचारीले योगदानमा आधारित सेवानिवृत्त सुविधा पाउनेछन् । तर, हाल प्रदेशका लागि चाहिने कर्मचारी भने केन्द्रको प्रहरी संगठनबाटै समायोजन भएर जानेछन् ।

प्रदेश प्रहरीको पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, पदपूर्ति प्रक्रिया, परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी कर्मचारीका लागि निर्धारण भएसरह हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश प्रहरीले लगाउने पोसाकमा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम नेपालको राष्ट्रियता र प्रदेशको पहिचान झल्कने कुनै चिन्ह वा लोगो राखिने भएको छ ।

प्रदेश प्रहरीको कमान्ड केन्द्रीय प्रतिनिधिबाटै
नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई प्रदेश प्रहरीको प्रमुखका रूपमा खटाउनेछ । तर, केन्द्रीय सरकारले खटाएको भए पनि उनले प्रदेशमा रहँदा प्रदेश प्रहरीकै पोसाक र दज्र्यानी चिन्ह लगाउनु पर्नेछ ।

यस्ता छन् प्रदेश प्रहरीका काम र कर्तव्य
प्रदेशभित्र शान्ति, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम गर्नु प्रदेश प्रहरीको मुख्य काम हुनेछ । प्रदेशभित्र नागरिकको जीउ, धनको सुरक्षा गरी नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउनु प्रदेश प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ । यसैगरी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेका प्रदेशभित्रका महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय वा आयोजनाको सुरक्षा गर्ने, प्रदेशभित्र यातायात, भवन, संरचना र अन्य सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने, प्रदेशभित्र अपराध रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कानुनबमोजिम आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने लगायत छन् । यसैगरी, विपद् व्यवस्थापन, प्रदेशका अपराधसम्बन्धी अभिलेख, प्रदेश कारागारको व्यवस्थापन गर्ने, छुट्टै ट्राफिक प्रहरी व्यवस्थापन, सामुदायिक प्रहरीको स्थापना गर्ने लगायत कार्य पनि प्रदेश प्रहरीले नै गर्नेछन् ।

<strong>सीडीओले प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्ने</strong>
७७ वटै जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जिल्लाभित्र शान्ति र सुरक्षा कायम गराउन प्रचलित कानुनबमोजिम प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था नया ऐनमा गरिएको छ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार मात्रै प्रदेश प्रहरी खटाउन सक्नेछन् ।

<strong>प्रहरी समन्वय समिति</strong>
नयाँ कानुनअनुसार नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीबीच समन्वय गर्न केन्द्रीय सरकारका गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रहरी समन्वय समिति गठन गरिनेछ । पारिश्रमिक र सुविधामा केन्द्रले मापदण्ड बनाउने नयाँ ऐनअनुसार प्रदेश प्रहरीले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मापदण्ड बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, नेपाल प्रहरी र प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्ने हतियार खरखजाना तथा सञ्चार साधन र सोको प्रयोगबारे पनि केन्द्र सरकारले मापदण्ड बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

<strong>प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्षेत्र</strong>
नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रहरीले आफ्नो प्रदेशभित्र भएका नेपाल सरकार वादी हुने अन्य र थप कसुर सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । जसअनुसार प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गरेको कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, प्रदेश प्रहरीले अपराध अनुसन्धान गरेको मुद्दासम्बन्धी मासिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, केन्द्रीय प्रहरी र सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार