अख्तियारको प्रश्न– मन्त्रिपरिषद्का निर्णय छानबिन गर्न किन नपाउने ?

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले चरणबद्ध रूपमा सरकारी कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर ललिता निवासको करिब १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

करिब १० महिना लामो अनुसन्धानपछि सीआईबीले सुरुमा राणा परिवारले मालपोतका कर्मचारीहरूलाई मिलाएर जग्गा हात पारेको, नक्कली मोही खडा गरिएको र पछिल्लो चरणमा प्रधानमन्त्री निवासका नाममा समेत जग्गा हिनामिना गरिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

ब्युरोले जग्गा अनियमिततामा संलग्नमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बालुवाटारको करिब १ सय १४ रोपनी सरकार जग्गा ०४९ सालपछि निरन्तर अतिक्रमण भएको थियो । सीआईबीले सरकारी जग्गा हिनामिनामा राणा परिवारसहित भूमाफिया, नक्कली मोही र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

ब्युरोले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुने निर्णय गर्ने मालपोत, नापी, गुठी संस्थान र समरजंग कम्पनीका कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । ललिता निवास अनियमिततामाथि अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायत कालमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कसैको सम्पत्ति ‘जफत’ भए छानबिन गरेर फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर रुक्मशमशेर राणालगायतले ललिता निवासको जग्गा सरकारले ‘अधिग्रहण’ गरेको विवरण लुकाई ‘जफत’ भएको दाबी गरी फिर्ता लिए । नीतिगत निर्णयबिनै मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गराइएको थियो । निर्णय गर्दाको १०२४ र १०२५ नम्बरको मिसिलसमेत गायब छ ।

०४९ कात्तिक २५ मा मिसिल नम्बर १०२४ बाट सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो । ०४९ पुस २३ मा १०२५ नम्बरको मिसिल खडा गरी बाँकी जग्गासमेत राणा परिवारका नाममा दर्ता गरियो । अनि पाँच महिनापछि फेरि पाँचपटक बकसपत्र गरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बकसका नाममा जग्गा बाँडेको देखिन्छ ।

०४९ सालमै मालपोत कार्यालयले राणा परिवारका नामको जग्गा फिर्ता गर्दा भूमिसुधार कार्यालयले कायम गरेको मोहीको लगत पनि जोडिएको थियो । राणा परिवारका रुक्मशमशेरहरू त्यसविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा गए । पुनरावेदन अदालतले पनि भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय सदर गरी मोही कायम हुने फैसला गरिदियो । त्यतिबेलासम्म शोभाकान्त ढकालहरूले मोहीहरूलाई चेपुवामा पारिसकेका थिए । राणा परिवार नजिकका एक पूर्वप्रशासकको भनाइअनुसार ढकाल र रामकुमार सुवेदीले ‘तिमीहरूलाई राणाहरूले सिध्याउँछन्, तिमीहरू नांगै हुनेछौ’ भनी धम्क्याएर मुद्दा जिताएबापत आधा सम्पत्ति आफूहरूलाई दिनुपर्ने भनी करकापमा पारे । सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दा जितेमा आधा सम्पत्ति हामीलाई दिनुपर्छ भनी गराएको कागज भेटिएको छ ।’ ३७ जना मोहीबाट उनीहरूले करिब ३० रोपनी जग्गा हत्याए ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार जग्गाधनीको आधा भाग मोहीले पाउने अवस्था थियो । मोहीलाई करकापमा पारेका शोभाकान्त र रामकुमारहरूले मुद्दा जितेमा ‘आधा जग्गा आफूहरूलाई दिनुपर्ने’ लिखत गराएका थिए । ‘यति भइसकेपछि मोहीको भागमा पर्ने बाँकी जग्गासमेत उनीहरूले कौडीको भाउमा हत्याए,’ स्रोतले भन्यो ।

शोभाकान्त र रामकुमारहरूले जग्गामा मोहीको विवाद टुंगो लाग्नुअघि नै राणा परिवारसँग रोपनीको १६ लाख रुपैयाँका दरले रकम दिएर ‘बुकिङ’ गरेका थिए । मोहीहरूसँग रोपनीको १६ लाख रुपैयाँका दरले कागज गरेका थिए, मोहीले जितेको अवस्थामा त्यसको आधा मात्रै तिरे पुग्ने भएको थियो ।

<strong>जग्गा घूस</strong>
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा कम्तीमा १५ रोपनी जग्गा ‘घूस’ बापत लेनदेन भएको खुलेको थियो । घूस लिने अधिकांश तत्कालीन उच्च पदस्थ पदाधिकारीका परिवारका सदस्य एवं नातेदार छन् । ‘करिब २४ रोपनी जग्गा घूसबापत उनीहरूका आफन्त र नातेदारका नाममा सित्तैमा दिइएको थियो,’ भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हालैको बकसपत्रका नाममा भएको कारोबार हेर्दा करिब १५ रोपनी जग्गा त्यसरी कारोबार भएको भेटिन्छ ।’ उपहार पाउनेहरू ८–१० जना भेटिएका छन् भने अरूको खोजी भइरहेको छ ।

सरकारले पञ्चायतकालमा अधिग्रहण गरेर लिएको जग्गालाई ‘जफत’ गरेको भन्ने अर्थ लगाई डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट ०४९ सालमा दुई चरणमा १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा राणा परिवारका नाममा फिर्ता भएको थियो । फिर्ताको क्रम सुरु हुनासाथ त्योमध्येको केही जग्गा ‘बकसपत्र’ गरी आफन्तका नाममा समेत नामसारी गरिएको थियो ।

०४९ कात्तिक २५ मा मिसिल नम्बर १०२४ बाट सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेपछि एक साताभित्रै तीनपटक व्यक्तिका नाममा बकसपत्र गरी जग्गा हस्तान्तरण भएको छ । जसअनुसार मंसिर १ गते २७ र २८ नम्बरको कित्ताबाट एक रोपनी १० आना र दुई रोपनी आठ आना जग्गा बकसपत्रमार्फत बाँडिएको छ । शैलजा, हाटक र हेमनशमशेर राणाले आफ्नो नामको ५६ आना जग्गा गोठाटार–६ ठेगाना भएकी मिठुदेवी पसाई र नवलपरासी तमहरिया–८ ठेगाना भएका इन्द्रबहादुर थापाका नाममा बकसपत्र गरेका थिए । यी दुईका नाममा आएको जग्गा चैत २३ मा सगोलनामा भई सरस्वतीकुमारी श्रेष्ठ र शान्ति मल्ल प्रधानांगको नाम थपिएको देखिन्छ ।

सोही दिन अर्को शंकास्पद हस्तान्तरण पनि भएको छ । ११ आना र ५३ आना गरी कुल ६४ आनाको दुई कित्ता जग्गा तीनै जना राणाले भुवनकुमारी चापागाईं अनि उर्मिला शाहका नाममा ‘बकसपत्र’ गरिदिएका थिए । चापागाईं गृह मन्त्रालयका अवकाश प्राप्त सहसचिव गेहनाथ भण्डारीकी पत्नी हुन् भने शाह पूर्वसहसचिव एवं निर्वाचन आयोगका निवर्तमान आयुक्त सुधीरकुमार शाहकी पत्नी हुन् । त्यही दिन सित्तैमा अर्को कारोबारसमेत भएको छ । कित्ता नम्बर १८ को ३० आना (एक रोपनी १४ आना) जग्गा शैलजा, हाटक र हेमनबाट दुई व्यक्तिका नाममा बकस स्वरूप गएको छ । जग्गा पाउनेहरू ताप्लेजुङ २ का खिमादेवी आङबुहाङ अनि तेह्रथुमका मोहनप्रसाद भट्टराई हुन् ।

१० आना जग्गा शैलजा, हाटक र हेमनले उर्मिला शाह र सोदाकुमारी चापागाईंका नाममा गयो । त्यतिबेला भक्तपुरको मालपोत कार्यालयका प्रमुख रहेका सुधीरकुमार शाहकी पत्नीका नाममा दोस्रोपटक जग्गा उपहारका रूपमा गयो भने गृहका अधिकारी गेहनाथ भण्डारीले यसपटक पत्नीको नाममा नभई सासू सोदाकुमारी चापागाईंका नाममा जग्गा राखिदिए । अर्को ३६ नम्बरको कित्ताबाट एक रोपनी जग्गा तीन राणा परिवारबाट उर्मिला शाह र भुवनकुमारी चापागाईंका नाममा गयो ।

<strong>आधामा मोही, बाँकीमा किर्ते</strong>
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मोहीहरूको अनुसूची बनाउने क्रममा विभिन्न नामहरू परिवर्तन गरेको तथ्य देखिन्छ । नाम परिवर्तनकै आधारमा खडा गरिएका मोहीले आधा/आधा जग्गा उनीहरूले पाए । मीनबहादुर आलेमगरको नाम भएकामा मचानानी महर्जनका नाममा मोही कायम भयो । धनबहादुरका नाममा भएकामा श्रीकृष्ण महर्जनले पाए । सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘यसरी खडा गरिएका मोहीका नाममा आएका सबै सम्पत्ति शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र परिवारका नाममा आयो । पछि त्यसमा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ जोडिए ।’

०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि त्यसका आधारमा खडा गरिएका मोहीहरूले धमाधम निवेदन दिएर जग्गा हात पारे । बदमासी कतिसम्म थियो भने ०६७ असार ८ मा मोही देवनारायण महर्जनका नाममा जग्गा दर्ताका लागि निवेदन पर्‍यो । उनले निवेदनमै, ‘यो कित्ताको आधा मोहीलाई दिई आधा मलाई दिनू’ भन्ने व्यहोरा राखेका थिए । कित्ता नम्बर १०६ को पर्ती जग्गाबाट मोहीलाई भाग लगाउने क्रममा दुई टुक्रा बनाइयो । मोही खडा गरिएका ग्वाराभाइ महर्जनको ५४८ नम्बरको कित्ता आयो । बाँकी ५४९ नम्बरको कित्ता सरकारको हुनुपर्नेमा भूमाफिया सुवेदी र ढकालकी पत्नी क्रमशः माधवी सुवेदी र उमा ढकालका नाममा नामसारी भयो । सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘यो मोही नै नभएको जग्गा हो ।’

कित्ताकाटकै क्रममा २४३ नम्बरको कित्ता सरकारका नाममा हुनुपर्नेमा उमा ढकाल र माधवी सुवेदीका नाममा दर्ता भयो । अनि १४२ नम्बरको कित्ता श्रीकृष्ण महर्जनका नाममा दर्ता गरी बाँकीमा उमा र माधवीका नाममा दर्ता भयो । भूमाफिया भनेर किटान गरिएका रामकुमार सुवेदीले लक्ष्मी ढकालका नाममा ११५ नम्बरको कित्ता पाउनुपर्ने भनी निवेदन दिए, कुनै अध्ययन–अनुसन्धान नगरी निवेदन सदर भएर जग्गा दर्ता भयो । लक्ष्मी, शोभाकान्त ढकालकी छोरी हुन् ।

अर्को निवेदनमा कुनै सरोकार नभएकी लक्ष्मी ढकालले निवेदन दिएकामा निवेदनअनुसार एक रोपनी जग्गा उनका नाममा गयो । कित्ता नम्बर १, ३ र १२ को जग्गा मोही द्वारिका महर्जनले आफ्ना नाममा दर्ता गरे । बाँकी आधा जग्गा उनले बिनाआधार डीएलएफ कम्पनीलाई दिनु भनी निवेदन लेखे । त्यही निवेदकका आधारमा बाँकी सरकारी हुनुपर्ने जग्गा उक्त कम्पनीका नाममा भयो । त्यसैगरी रजनी पनेरुले पनि जग्गा पाइन् । ‘यस्ता धन्दामा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख हरिकृष्ण तिमिल्सिना प्रयोग भएका थिए,’ सीआईबीका एक अधिकारीले भने ।

<strong>अब प्रतिवेदनको तयारी</strong>
ब्युरोले सोमबार अनुसन्धानक्रममा तयार पारिएको प्रतिवेदनको मस्यौदाबारे प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाललाई ब्रिफिङ गरेको छ । ब्युरोका डीआईजी नीरजबहादुर शाही अनि अनुसन्धान समितिका संयोजक एसपी बेलबहादुर पाण्डेलगायतले प्रतिवेदनको मस्यौदाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार छानबिन गरेको सीआईबीले बुझाउने प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले थप कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्णय गर्न सक्छ । कार्यान्वयनका लागि अख्तियार पठाउने एउटा विकल्प हुन सक्छ । किर्ते, ठगी जस्ता अन्य फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्नुपर्ने भएमा फेरि प्रहरीमा नै प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा किर्ते अनि ठगीको आरोपमा कारबाही अघि बढाउने सम्भावना निकै कम छ ।

अनियमिततामाथि छानबिनका क्रममा ब्युरोले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त भइसकेका तत्कालीन पूर्वसचिव दीप बस्न्यात, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, पूर्वसचिवद्वय छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, भूमाफिया किटान गरिएका डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, सरकारी जग्गामा मोही कायम गरिएका व्यक्तिलगायतसँग बयान लिइसकेको छ ।

‘हामीले १० महिना लामो अनुसन्धानका क्रममा ८० जना आरोपितसँग बयान लिएका छौं, नक्कली मोही बनाइएका र केही कर्मचारीले आर्थिक प्रलोभनमा परेर काम गरेको स्विकारे पनि माथिल्लो तहका कर्मचारी, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीले कानुनअनुसार नै खरिदबिक्री गरेको जिकिर गरेका छन्,’ ब्युरोका अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘ब्युरोले तयार पारेको मस्यौदालाई पूर्णता दिन निर्देशन छ, केही दिनभित्रै यसले पूर्णता पाउनेछ ।’ जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान गर्ने समयावधि सोमबारसम्म थियो ।

०७५ फागुन २८ गते सरकारले ब्युरोलाई ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान गर्न ब्युरोलाई जिम्मा दिएको थियो । ०७६ जेठ २८ भित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने गरी जिम्मा दिइए पनि काम नसकिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले ३ पटकमा २/२ महिना र गत मंसिरमा १ महिनाको समय थपेको थियो ।

सुवर्णशमशेरका सन्तानहरू रुक्मशमशेर, हेमाद्रीशमशेर र हाटकशमशेरले गत वैशाख १९ गते विज्ञप्तिमार्फत सरकारी दाबी गलत भन्दै कानुनअनुसार नै बेचबिखन गरेको दाबी गरेका थिए । तर ०२१ सालमा सरकारले मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा राणा परिवारले राजनीतिक पहुँच, भूमाफिया र कर्मचारीको सेटिङमा ०४९ सालमा फिर्ता लिएका थिए । ०४७ सालमा तत्कालीन सरकारले सुवर्णशमशेरको जफत भएको घरजग्गा मात्रै कानुनी प्रक्रिया मिलाएर फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसलाई गलत अर्थ लगार्ई मालपोत, नापी, गुठी, समरजंग कम्पनीलगायत कार्यालयका कर्मचारी र पहिलेका भोगाधिकारीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरिएको हो । त्यसको १३ वर्षपछि ०६१ मा राणा परिवारले भूमाफिया किटान गरिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङलाई जग्गा सस्तोमा बेचेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सरकारी जग्गा हात पारेपछि भूमाफिया र व्यापारीले ललिता निवासको जग्गा प्लटिङ गरेर नेता, व्यापारी, वकिल, कर्मचारीलगायत करिब डेढ सय जनाका नाममा बिक्री गरिसकेका छन् । ललिता निवास क्षेत्रको सबै जग्गा अहिले भने किनबेचमा रोक्का छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार