कम्युनिष्ट आन्दोलन बन्यो ‘कुहिरोको काग’, नेकपा पतनको बाटोमा

काठमाडौं । समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले अहिले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन ‘कुहिरोको काग’जस्तो बनेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंको प्रज्ञा भवन कमलादीमा आयोजित समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद्को पहिलो बैठकमा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।सोही क्रममा उनले सरकारमाथि दर्जनौं आरोपसमेत लगाए ।

पार्टीको संघीय परिषद्को बिहीबारदेखि सुरुभएको बैठकमा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पेश गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा सरकारका नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ुगफास्टकु भन्दै आलोचना गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता भट्टराईले ‘समाजवादी पार्टी निर्माण र आगामी कार्यभार’ विषयक १९ बुँदे राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् ।

जसमा उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०बारे विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदनमा कम्युनिष्ट आन्दोलनबारे लेखेका छन् । एकातिर उनीहरुले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादप्रति शाब्दिक निष्ठा व्यक्त गरिरहेका छन्, अर्कोतिर यी विचारको सान्दर्भिकता र प्रयोगबारे उनीहरुमा व्यापक अन्यौल, अविश्वास, निराशा र हिनताभाष छ । यही वैचारिक संकटबिच उनीहरुले आफूलाई दार्शनिक तथा वैचारिक कम्युनिष्ट नभएर केवल राजनीतिक रुपमा मात्र कम्युनिष्ट बुझिदिन आग्रह गर्दै आएका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘एकातिर लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो निष्ठामा शंका नगर्न विनय गर्दछन् अर्कोतिर कम्युनिष्ट कम्युनिष्टको नाममा सामिप्यता र आडभरोसा खोज्न पनि छोडेका छैन् । एकदलीय सर्वहारा राज्य वा कम्युन प्रणालीलाई मौका पर्ने बित्तिकै गौरवीकरण गर्दछन् । यसरी नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन वैचारिक रुपले सुरुङभित्रको यात्रा गरिरहेको छ ।’

भट्टराईले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा बहुमत ल्याएपछि सरकारको नेतृत्वमा आएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘अनेक उखानटुक्का र भ्रामक अवधारणाबाट लोकरिज्याईं गरेर सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री’ भनि टिप्पणी गरेका छन्।

‘अनेक उखानटुक्का र भ्रामक अवधारणाबाट लोकरिज्याई गरेर सत्तामा आएका प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली बिल्कुल ‘गफास्टक’ प्रकृतिको छ। उनले २ वर्ष अगाडि नै तीव्र गतिको चुच्चे रेलको स्टेशन बनाउने गफ दिए तर, महामहिम सी जिङ पिङको भ्रमणपछि भरखरै केरुङ-काठमाण्डौं रेलमार्गको संभाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा मात्र भएको छ,’ दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘ घरघरमा ग्यास पाइपको अवधारणा सार्वजनिक शौचालयबाट बनेको गोबरग्याास उद्घाटन गरेर तुष्टिकरण गरिँदैछ। हनुमाननगरबाट चल्ने पानीजहाजको टिकट पोहर सालको पुष १ गतेदेखि पाइने कुरा गरियो तर अचेल चर्चा गर्न छोडिएको छ। यस्ता अनेक फोस्रा आश्वसनले सृजना गरेको अभूतपूर्व नैतिक संकटबीच यो सरकारले दुई वर्ष गुजार्दै छ।’

विभिन्न शीर्षकमा तयार पारिएको २५ पेज लामो दस्तापेजमा नेकपालाई पतनतर्फ लागेको आरोप लगाइएको छ ।राजनीतिक शक्तिहरुको विश्लेषण शीर्षकमा भनिएको छ , ‘आउँदा केही वर्ष वा दशकभित्र नेकपा भविष्यमा फेरि उठ्न नसक्ने गरी पतनको दिशामा अभिमुख छ । नेकपाको राजनीतिक व्यवहार र नेकपाले सञ्चालन गरिरहेको सरकारले यही कुरा पुष्टि गर्दैछ ।’

यस्ता छन् सरकारलाई आरोप:

वर्तमान सरकारको २ वर्ष

वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकारले करिब २ बर्षपूरा गरेको छ । नयाा संविधान जारी भएपछिको यो पहिलो निर्वाचित सरकार हो । करिब ७ दशक लामो कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो बहुमत प्राप्त सरकार हो । समाजवादी पार्टीको संहभागिताले सरकारले दुईतिहाई बहुमतको हैसियत प्राप्त गरेको छ । यदि सरकारसंग केही गर्ने दुरदृष्टि, सोच र इच्छाशक्ति हुने हो भने यो सरकारलाई ऐतिहासिक महत्वका जनमुखी काम गर्नबाट कसैले रोक्न/छेक्न सक्ने ठाउा थिएन/छैन । प्रारम्भमा यो सरकारप्रति जनताको केही आशा/अपेक्षा थियो । आफूलाई कम्युनिष्ट, सर्वहारावादी, जनवादी, गरीबमुखी, समाजवादी, साम्यवादी आदि इत्यादि भन्न रुचाउनेहरुको पहिलो बहुमतको सरकार बन्दा साँच्चै केही हुन्छ कि भन्ने आशा सर्वसाधारणमा जाग्रित हुनु स्वभाविक हुन्थ्यो । तर, नेकपा सरकार जनअपेक्षा अनुरुप कार्य गर्न असफल भएको मात्र हैन, उल्टो आफै अकर्मण्यता, भ्रष्टता र यथास्थितिवादको दलदलमा फस्दै गयो। यो सरकारले न राजनीतिक समस्या हल गर्नतिर ध्यान दियो न आर्थिक विकासको कुनै मोडेल तयार गर्न सक्यो न सुशासन दिन सक्यो न सहिष्णु लोकतान्त्रिक संस्कृति नै निर्माण गर्‍यो ।

संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा हामी यो सरकारमा सहभागी भएका थियौं । तर अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले संविधान संशोधनप्रति पूर्ण उपेक्षा र अनिच्छा मात्र प्रदर्शन गरेका छैनन् बरु उल्टै संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गर्दै गएका छन्। सरकारको साझेदार पार्टीप्रति निभाउनुपर्ने सामान्य राजनीतिक धर्म पनि निभाएका छैनन् । दिर्घकालीन आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागी सार्थक कार्यहरु भएका छैनन् । वर्तमान संविधानमा उल्लेख भएका प्रदेश र स्थानीय तहहरुले पाउनु पर्ने साधन, श्रोत, शक्ति र अधिकार नदिई संघीय सरकार मै सिमित राख्ने प्रवृत्तिले संघीयताको अवधारणा नै संकुचित हुन पुगेको छ ।

नेकपा सरकारले बारम्बार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्ने प्रयास गर्यो । माइतीघरमा जनप्रदर्शन गर्न निषेधआज्ञादेखि मिडिया विधेयक र गीतसंगीतका स्रष्टा तथा कलाकारहरुको गिरफ्तारीसम्मका दजनौं घटनाहरु भए, जो खुल्ला, बहुलवादी तथा सहिष्णु लोकतान्त्रिक समाजको मान्यता विपरित थिए । विवादस्पद गुठी विधेयक मार्फत् साास्कृतिक मूल्यमान्यता माथि धावा बोल्ने तथा भूमाफियाहरुलाई पोस्ने मनसाय व्यक्त गर्यो । ३३ किलो सुनतस्करी छानविनको चर्को हल्ला चलायो । खोज्दै जाादा ठूला माछा फेला पर्ने, लहरो तान्दा पहरो जाने देखेपछि सबै सामसुम गरायो । सार्वजनिक यातायातमा सेन्डिकेट हटाउन हल्ला पिटायो तर आफै सेन्डिकेटको रक्षक बनेर आयो ।

काम नगर्ने ठेकदारहरुलाई कार्वाही गर्ने प्रोपागण्डा गर्‍यो । अधिकांश त्यस्ता ठेकदारहरु आफ्नै पार्टी, नेता र सरकार निकट पाइएपछि तैचुप मैचुप भयो । विवादस्पद मेलम्ची ठेक्का प्रकरणमा अमुक नेता निकट व्यक्तिहरुको संलग्नता र मिलोमतो प्रष्ट छ । कञ्चनपुर निर्मला पन्त बलात्कार/हत्या प्रकरणमा दोषी पत्ता लगाउन र दण्ड दिन सकेन । पञ्चायतकालमा सुनिता– नमिता काण्डजस्तै यो घटनामा शक्तिशाली व्यक्तिहरुको हात हुन सक्ने जनआशंका बीच सभामुख जस्तो मर्यादित उच्च पदका व्यक्तित्व यौनदुराचारको घटनामा पक्राउ परे । सार्वजनिक सुरक्षाको स्थिति झनझन बिग्रँदै छ । हत्या, बलात्कार, एसिड आक्रमण, महिला हिंसा, जातिय छुवाछुत र विभेदका घटना बढोत्तरी भएका छन्।

स्थानीय सरकारले जथाभावी कर थोपरिहेको जनगुनासो बढेको छ । जनतामाथि अनावश्यक कर थपेर महंगा गाडी किन्ने र त्यसको दोष संघीयतामाथि खन्याएर संघीयतालाई असफल बनाउने षडयन्त्रमा नेकपा र यसका निर्वाचित प्रतिनिधिहरु आफै सामेल भएका छन। वित्तिय संघीयताको मर्म अनुरुप कर प्रणालीमा कुनै सुधार गरिएको छैन । प्रदेश सरकारलाई स्वायत्ततापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउनको साटो नेकपा सरकार अनुदान दिने र नियन्त्रण गर्ने पुरानै सोचबाट ग्रसित छ । लोकसेवा आयोगले लिएको पछिल्लो परीक्षाको प्रावधान र प्रकृति हेर्दा राज्य समावेशिता र आरक्षणको संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि जालझेल गर्नतिर लागेको प्रष्ट हुन्छ ।

देशमा २०७२ को महाभूकम्प गएको ४ वर्ष बढी भएको छ । यति लामो समयमा पनि सरकारले भूकम्पपीडितहरुलाई यथोचित सहयोग गर्न र पुनर्निर्माणको कार्यमा सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका साँस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्य उत्तिकै ढिला र सुस्त छ । पहिले कांग्रेस र अहिले कम्युनिष्ट सरकार भने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिइओ फेर्ने र आफ्नालाई जागिर खुवाउने क्षुद्र स्वार्थमा नै लिप्त छ । अनेक उखानटुक्का र भ्रामक अवधारणाबाट लोकरिज्याई गरेर सत्तामा आएका प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली बिल्कुल ‘गफास्टक’ प्रकृतिको छ । उनले २ वर्ष अगाडि नै तीव्र गतिको चुच्चे रेलको स्टेशन बनाउने गफ दिए तर, महामहिम सी जिङ पिङको भ्रमणपछि भरखरै केरुङ–काठमाण्डौं रेलमार्गको संभाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा मात्र भएको छ । घरघरमा ग्याास पाइपको अवधारणा सार्वजनिक शौचालयबाट बनेको गोबरग्याास उद्घाटन गरेर तुष्टिकरण गरिँदैछ । हनुमाननगरबाट चल्ने पानीजहाजको टिकट पोहर सालको पुष १ गतेदेखि पाइने कुरा गरियो तर अचेल चर्चा गर्न छोडिएको छ । यस्ता अनेक फोस्रा आश्वसनले सृजना गरेको अभूतपूर्व नैतिक संकटबीच यो सरकारले दुई वर्ष गुजार्दै छ ।’

महंगी, अभाव, मूल्य वृद्धि, कालोबजारीको समस्या यथावत छ । अव्यवस्थित बसोबास, कमजोर सार्वजनिक यातायात प्रणाली र प्रदुषणले शहरी जनजीवन अस्तव्यवस्त छ । संवैधानिक आयोगहरुले पूर्णता पाएका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानवीन आयोग गठन गर्ने र शान्ति प्रक्रियालई पूर्णता दिने काम हुन सकिरहेको छैन । मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन लगायतका फर्जी मुद्दाहरुको खारेजी र बन्दीहरुको रिहाई हुन सकिरहेको छैन । नेकपा सरकारले देशको नेतृत्व गर्न सक्ने संभावना निरन्तर क्षीण हुादै गइरहेको छ । तसर्थ देशलाई आगामी निर्वाचनसम्म दीगो र भरपर्दो विकल्प समाजवादी पार्टीले दिन सक्नु पर्दछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार