तेस्रो ध्रुव र समाजवादी पार्टीको सम्भावना

डम्बर खतिवडा  1281 पटक हेरिएको

प्रारम्भिक प्रष्टता
नेपालमा ‘तेस्रो ध्रुव’ भन्दा ‘तेस्रो पार्टी’ बुझ्ने धेरै छन् । समाजवादी पार्टी (सपा) को सन्दर्भमा यस्तो बुझाई झन बढी हुन सक्छ । सपा यतिखेर संसदमा तेस्रो ठूलो दल छ । भावी निर्वाचनमा कांग्रेस–कम्युनिष्टपछि तेस्रो स्थान ओगट्ने रणनीतिका रुपमा ‘तेस्रो ध्रुव’ को कुरा गरिएको भान पर्न सक्दछ । तर, यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको ‘तेस्रो ध्रुव’ ‘तेस्रो पार्टी’ हैन, तेस्रो विचार र वैचारिक शक्ति केन्द्र हो ।

बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलहरुको स्थान चुनावैपिच्छे परिवर्तन हुने सम्भावना रहन्छ । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र पहिलो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो पार्टी थियो । २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो भयो । २०७४ को निर्वाचनले यो क्रमलाई झनै उलटफेर गर्दिएको छ । कुन पार्टीको स्थान के हुने त्यो भोटले निर्धारण गर्दछ । अर्थात् तेस्रो पार्टीको निर्धारण भोटको मात्राले गर्दछ तर तेस्रो ध्रुवको निर्धारण विचार र एजेण्डाले गर्दछ ।

के हो तेस्रो ध्रुव ?
पुँजीवाद र साम्यवाद दुवै दर्शन र विचारलाई अस्वीकार गर्ने दृष्टिकोणलाई तेस्रो ध्रुव भनिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा कांग्रेस पुँजीवादी र नेकपा साम्यवादी विचारका विरासत हुन् । भन्नलाई यिनले आफू समाजवादी नै भन्छन् तर समाजवादी भन्नु र समाजवादी हुनु फरक कुरा हो । यिनीहरु व्यवहारमा कहिँकतै समाजवादी छैनन्, केवल समाजवादको लोकप्रियताबाट राजनीतिक फाइदा उठाउन मात्र समाजवादको नारा लगाएका छन् । समाजवाद पुँजीवाद र साम्यवादभन्दा विल्कुलै फरक विचारधारा हो ।

पुँजीवादले स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्दछ । साम्यवादले राज्य–अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्दछ । तेस्रो ध्रुवले सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्दछ । पुँजीवादले उदार संसदीय लोकतन्त्रको प्रणाली अपनाउँछ । साम्यवादले एकदलीय कम्युन प्रणालीको विरासतमा गौरव गर्दछ । तेस्रो ध्रुवले सहभागितामूलक समानुपातिक–समावेशी र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको पैरवी गर्दछ । पुँजीवादले बेलायत, अमेरिका, भारतजस्ता देशलाई आदर्श राज्य मान्दछ । साम्यवादले विघटित सोभियत संघ, पूर्वी युरोप, चीन, उत्तर कोरिया, क्युवा आदिलाई आदर्श राज्य मान्दछ । तेस्रो ध्रुवले स्कान्डिनेभियन देशहरुलाई आदर्श राज्य मान्दछ ।

अर्थात् पुरानो वाम वा दक्षिण विभाजनभन्दा बाहिर अग्रगामी, पुँजीवादी र साम्यवादी विभाजनभन्दा बाहिर समाजवादी, बजार अर्थतन्त्र र राज्य-अर्थतन्त्रभन्दा बाहिर सामाजिक बजार अर्थतन्त्र, उदार संसदीय लोकतन्त्र र सर्वहारा अधिनायकत्वमा आधारित कम्युन लोकतन्त्रभन्दा बाहिर प्रत्यक्ष तथा समावेशी लोकतन्त्रको समष्टिगत अभिव्यक्ति नै तेस्रो ध्रुव हो, तेस्रो विचार हो ।

अर्को वाक्यमा शीतयुद्धको अन्त्यपछि, पुँजीवाद र साम्यवादका सीमाको प्रकटीकरणपछि सामाजिक लोकतन्त्रको पुनर्उदयको उद्घोष नै तेस्रो ध्रुव हो । एक्काइशौं शताब्दीमा तेस्रो ध्रुव भनेकै नयाँ शताब्दीको काल र चेतनामा सामाजिक जनवादको पुनर्नवीकरण गर्नु हो ।

सपाको सिद्धान्त
समाजवादी पार्टीले आफ्नो सिद्धान्तलाई ‘समुन्नत संघीय समाजवाद’ भन्दछ । यो चिन्तन नेपालका अरु सबै पार्टीभन्दा सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणा नजिक छ । राप्रपा सम्बर्द्धनवादी पार्टी हो, त्यो तेस्रो ध्रुव हुन सक्दैन । शीतयुद्ध कालमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई तेस्रो ध्रुव नै भन्ने गर्दथ्यो । भारतको कांग्रेस–कम्युनिष्ट विभाजनमा बीपी थिएनन् । बीपी डा. राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायणजस्ता नेताको नजिक थिए । कांग्रेस औपचारिक हिसाबले अहिले पनि सोसलिष्ट इन्टरनेशनलको सदस्य छ । तर उदार संसदीय लोकतन्त्र र स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रप्रतिको उसको मोहले कांग्रेसलाई सामान्य पुँजीवादी पार्टीमै सीमित गर्दछ । कांग्रेसले सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीका रुपमा विकास गर्ने कुनै सम्भावना छैन ।

नेकपाका बारेमा त यो बहस नै असान्दर्भिक छ । ऊ मार्क्सवादी मात्र हैन, लेनिन, स्टालिन, माओ, क्यास्त्रो, किम इल सुङ आदिको विरासतलाई गौरवीकरण गर्दछ । अर्कोतर्फ बहुदलीय लोकतन्त्र मान्छु भन्छ । त्यो पनि त्यही कांग्रेसको जस्तो उदार संसदीय लोकतन्त्र । लोकतन्त्रको ढाँचा, शैली र स्वभावलाई नयाँ स्तरमा विकसित गर्ने उसँग कुनै सोच छैन । सहभागितामूलक, समानुपातिक, समावेशी र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रबारे कम्युनिष्ट दर्शनले कल्पना पनि गर्दैन ।

आज नेपालमा नेकपाले जेजस्तो विचार अपनाएको छ, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यस्तो धारलाई ‘युरो कम्युनिज्म’ भनिन्छ । यो सन् १९५० देखि १९७० को दशकमा विश्वका कयौं देशमा पतन भइसकेको विचारधारा हो । यस्तो विचारधाराको पतनको पछिल्लो रुप भारतको पश्चिम बंगालमा देखिन्छ । कुनै समय भारतको सबैभन्दा धनी राज्य रहेको पश्चिम बंगाललाई करिब ३ दशक शासन गर्दा नेकपाजस्तै संसदीय कम्युनिष्टहरुले सबैभन्दा गरिब राज्यमध्ये एक बनाइदिएका छन् ।

सपाको समुन्नत संघीय समाजवादको सिद्धान्त नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक जनवादको पुनर्नवीकरण हो । यस अर्थमा सपा नै नेपालको वैचारिक तेस्रो ध्रुव हो । तर, राजनीतिमा विचारमात्र सबैथोक हैन । विचारसँगै त्यसलाई शक्तिमा बदल्ने अदम्य अठोट, धैर्यता र रणनीतिक कौशल चाहिन्छ । यस दृष्टिकोणले सपाको प्रभाव अझै पर्याप्त छैन । संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिको एकतापछि निश्चय नै मनोवैज्ञानिक अयामहरु सिफ्ट भएका छन् । तर, नेपालमा नेका र नेकपाको जुनस्तरको संगठनात्मक शक्ति र सामाजिक प्रभाव छ, त्यसलाई चुनौति दिन सपाको विद्यमान शक्तिले अझै पुग्दैन ।

सामान्यतः २०–३० लाख भोट ल्याउने पार्टीको उदय नहुन्जेल नेपाली राजनीतिमा कांग्रेस-कम्युनिष्टको भूमिका र स्थानमा परिवर्तन आउँदैन । यो यथार्थलाई नेपालमा विकल्प दिन चाहने सबैले गहीरो गरी आत्मसात गर्नुपर्दछ । अहिलेको पार्टी संगठनको आकार र प्रभावमै के-के न भएजस्तो खुशी हुने र त्यही भित्रको पद र प्रतिष्ठमा रमाउने सोच पन्पिएमा त्यो सोच सपाका लागि आत्मरति मात्र हुनेछ । साँच्चै, तेस्रो ध्रुव निर्माणको नेतृत्व गर्ने हो भने सपाले अहिलेदेखि नै गम्भीर राजनीतिक तयारी गर्नुपर्दछ । तयारीका बिषयलाई निम्न ५ वटा बुँदामा व्यक्त गर्न सकिन्छः

१. वैचारिक निष्ठायुक्त पार्टीपंक्ति
दीगो र बलियो पार्टी वैचारिक निष्ठायुक्त अभियन्ता पंक्तिबाट मात्र बन्न सक्दछ । निजी महत्वाकांक्षा वा स्वार्थको गणित अलिकति नमिल्नेबित्तिकै घुर्की लाउने, नेतृत्वलाई गाली गर्न थाल्ने वा पार्टीलाई लात मार्न पछि नपर्ने अधैर्य पंक्तिबाट बलियो पार्टी निर्माण हुँदैन । यस्तो समस्या हल गर्न पार्टी स्कुलिङलाई जीवन्त बनाउन जरुरी छ । पार्टी संस्कार र संस्कृतिबारे एक प्रष्ट आन्तरिक बहस तथा प्रशिक्षण हुन पर्दछ, जसले पार्टी भावनाको विकास र विस्तार गर्न सक्दछ ।

२. एजेण्डाको पुनर्पुष्टि
राजनीति विद्यमान अन्तर्विरोधलाई बुझ्ने र समाधान गर्ने विधि हो । सत्ता राजनीतिमा चुनाव जित्नु केन्द्रीय प्रश्न हुन्छ । निष्ठाको राजनीतिमा एजेण्डा केन्द्रीय प्रश्न बन्छ । विचार र एजेण्डाले नै पार्टीलाई भिन्न बनाउँछ । अन्यथा दलीय अन्तर समाप्त हुँदै जान्छ । दलीय प्रतिस्पर्धा नाटकजस्तो बन्न पुग्दछ ।

जस्तो कि अहिले सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच एजेण्डाको अन्तर समाप्त भएको छ । इतिहासमा यी वैचारिक हिसाबले फरक पार्टी थिए । तर आजको विन्दूमा त्यही इतिहास बाहेक एजेण्डा, आर्थिक नीति र संस्कार/संस्कृतिमा यी दुवै दल उस्तै देखिन्छन् । सपाले त्यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन । एजेण्डाप्रतिको विश्वासलाई पुनश्चः जोडदार पैरवीमा ल्याउन जरुरी छ ।

संविधान जारी गर्दाका बखतको असन्तुष्टिको सम्बोधन, त्यसका लागि संविधान संशोधन, शासकीय स्वरुप परिवर्तन, संसदीय प्रणालीको अन्त्य, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था, पूर्ण समानुपातिक संसद, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक पहिचान, अधिकार र वित्तीय संघीयतामा आधारित न्यूनतम् १० प्रदेशमा प्रदेशको पुनर्सीमांकन, मधेसी/थारु/जनजाति/दलित/मुस्लिमलगायत सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा सीमान्तकृत समुदायको समावेशिता र आरक्षण, निर्वाचन प्रणालीमा आर्थिक पारदर्शिताको व्यवस्था, निर्वाचन खर्चका लागि दलहरुलाई राजकीय अनुदान, दलीय कोषको महालेखा परीक्षण र पार्टी कोषमा हुने हिनामिना र अनियमितता राज्यकोष सरह भ्रष्टाचारको मुद्दा हुने कानुनी व्यवस्थाजस्ता विषय सपाका एजेण्डा हुन् ।

त्यसैगरी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको निजीकरण, व्यापारीकरणको अन्त्य, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधार, राष्ट्रिय बजेटको न्यूनतम् २०% शिक्षामा र १०% स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता, कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठन, परम्परागत ब्यूरोक्रेसी प्रणालीको अन्त्य, त्यसको ठाउँमा कार्यगत इकाई प्रणालीको स्थापना, शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक र सार्वजनिक संस्थानमा दलीय ट्रेड युनियनको अन्त्य र एकल ट्रेड युनियनको स्थापना, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक पुनर्व्यवस्था, अख्तियारका आयुक्तहरुको राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रचलनको अन्त्य, भिन्नै अख्तियार सेवाको गठन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक प्रमुखलाई समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सक्ने गरी अख्तियारलाई संसदप्रति उत्तरदायी जनलोकपाल (पब्लिक एम्बुट्सम्यान) मा परिवर्तनजस्ता एजेण्डा सपाले उठाउन जरुरी छ ।

त्यसैगरी नागरिकता ऐनसँग जोडिएका विरोधाभाषको अन्त्य, नागरिकताको सवालमा मधेश असन्तुष्टिको सम्बोधन, अंगिकृत नागरिकतामा भएको महिला पुरुष विभेदको अन्त्य, विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार, गैरआवासीय तथा भूपु गोर्खालाई तीनपुस्तासम्म राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकताको व्यवस्था, करछली, कालाबजारी र महंगीको अन्त्य, जथाभावी करबृद्धिको विरोध, प्रभावकारी बजार अनुगमन र उपभोक्ता अधिकारको प्रत्याभूतिजस्ता एजेण्डा सपाले बोक्न जरुरी छ ।

त्यसैगरी निरन्तर दुई दशकसम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्नेगरी आर्थिक नीति तय गर्ने, अर्थतन्त्रको ढाँचा आयात र उपभोगमुखीबाट उत्पादन, बचत र पुँजी निर्माणमुखी बनाउने, ७ वर्षभित्र नेपाललाई अल्पविकसित देशहरुको समूहबाट बाहिर निकाल्ने, १५ वर्षभित्र मध्यमआयस्तर भएको देशभन्दा माथि पुर्‍याउने र २५ वर्षभित्र विश्वका धनी देशहरुको समकक्षमा पुर्‍याउन प्रष्ट योजनासहितको ‘आर्थिक समृद्धिको समाजवादी मार्गचित्र’ प्रस्तुत गर्नसक्नु पर्दछ ।

३. बृहत् राजनीतिक ध्रुवीकरण
आगामी निर्वाचनसम्म निर्णायक शक्ति हासिल गर्न सपाको क्रमिक विकासले पुग्दैन । नेपालको जस्तो तेस्रो विश्वका गरिब देशमा विचार र एजेण्डाले मात्र पार्टी निर्माण हुन लामो समय लाग्दछ । सत्तामा टिकिरहन पुराना दल र सत्ताधारीहरुले अनेक तिकडम, प्रपञ्च, प्रोपागण्डा र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचार र राज्यशक्तिको दोहनमार्फत् ठूलो रकम भित्रभित्रै जम्मा गर्दछन् र चुनावका बेला त्यसको प्रयोग गर्दछन् । मतदातामा पनि जित्ने मध्येकोलाई भोट दिने मनोविज्ञान हुन्छ ।

तसर्थ, सपाले अझ बृहत् राजनीतिक ध्रुवीकरणको पहलकदमी लिन जरुरी छ । मूलतः कांग्रेस–कम्युनिष्ट र राप्रपाको सपासँग पार्टीगत तवरमै एकता हुन सक्दैनन् । किनकी यी विजातीय, पुराना र शासक पार्टीहरु हुन् । यसभित्रका पनि प्रगतिशील तप्कालाई तान्नुपर्दछ तर यी तीन पार्टी बाहेकका देशका सम्पूर्ण पार्टी, समूह र शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउन निरन्तर प्रयास गर्नुपर्दछ । यस कार्यको अबको चरण भनेको राजपा, जनमुक्ति लगायतका पार्टीहरुसँग एकता गर्नु नै हो । यो कार्य कठीन हुन सक्दछ । तर यो कार्यमा कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।

४. संगठन विस्तार
सपाको संगठन अहिले सबै प्रदेश र ७४ जिल्लामा पुगेका छ । प्रवास शाखाले राम्रै विकास गर्दै गएको छ । प्रदेश पार्टी कमिटी एक हदसम्म गुणस्तरीय नै लाग्दछन् । तर, सबै जिल्ला पार्टी कमिटीको त्यही स्तरको क्षमता र गुणस्तर देखिँदैन । करिब ३५ जिल्लाका जिल्ला पार्टी संगठन मात्र तुलनात्मक रुपमा प्रभावकारी र हाराहारी शक्तिसहितका हुने देखिन्छन् । ७५३ पालिकामध्ये करिब ६०० मा पार्टीको पालिका कमिटी गठन हुने देखिन्छ । राष्ट्रिय विकल्प दिने महत्वाकांक्षा राख्ने दल करिब १०० गापा/नपामा अनुपस्थित रहनु बाञ्छनीय हुँदैन । आगामी निर्वाचनअघि कम्तीमा वडा तहसम्म पार्टीको कमिटी गठन हुन आवश्यक हुन्छ ।

सपालाई तेस्रो ध्रुवको नेतृत्वदायी शक्ति बनाउन संगठनात्मक क्षेत्रमा ठूलो त्याग, योगदान र समर्पणको खाँचो छ । सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका लागि कमिटी र पदमा बस्ने तर त्यही स्तरको समय र खटाई दिन नसक्ने समस्या विरुद्ध निर्मम हुनै पर्दछ । संगठनात्मक क्षेत्रमा मुलाहिजावादलाई कुनै स्थान दिनु हुँदैन । पूर्ववर्ती समूह भावना र गुटबाट पूर्णतः मुक्त भएर तिनै मान्छेलाई स्थान दिन जरुरी छ जसले आगामी तीन वर्ष पूर्ण क्षमतास्तरमा आफूलाई परिचालित गर्न र परिणाम दिन सक्दछन् ।

पार्टी कमिटीहरुले आन्तरिक व्यवस्थापन क्षमता विकास गर्न उत्तिकै जरुरी छ । पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनका मुख्य ३ वटा पक्ष हुन्छन । टिम तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन, कार्यालय तथा सूचना व्यवस्थापन, आर्थिक तथा रणनीतिक योजना व्यवस्थापन । व्यवस्थापनका यी सबै पक्षमा कौशल र क्षमता विकास गर्न जरुरी छ ।

५. आक्रामक जनअभियान
विकल्प विचार मात्र हैन, विकल्प शक्ति पनि हुने हो भने सपाले तुरुन्त एक आक्रमक जनअभियान प्रारम्भ गर्न जरुरी छ । यस्तो अभियानको मुख्य तीनवटा फोकस हुनुपर्दछ । पार्टीको विचार र एजेण्डा जनसमुदायबीच सघन रुपमा पुर्‍याउनु, जनसरोकारका राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय सवालमा आन्दोलन निर्माण गर्नु र पार्टीको सक्रियताबारे जनसमुदायमा मनोवैज्ञानिक ढाडस सिर्जना गर्नु वा पार्टी छविको ‘रिब्रान्डिङ’ गर्नु । यस प्रयोजनका लागि संघीय सरकारमा सहभागिताले के कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यसबारे समीक्षा हुन र कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ ।

मनोदशामाथि खेलवाड
पुराना दलहरु विशेषतः कांग्रेस र कम्युनिष्टले सपाको समर्थक जनमतमा मनोवैज्ञानिक चलखेल प्रारम्भ गर्ने छन् । मधेसमा गएर पहाडेहरुलाई पार्टी बुझाएको र पहाडमा डा. बाबुराम भट्टराई थाकेर उपेन्द्र यादवलाई नेता मान्न बाध्य भएको जस्ता हल्ला चलाइनेछन् । जनताको एउटा पंक्तिलाई यस्तो कुरा हो की जस्तो लाग्न सक्छ ।

ओली र प्रचण्ड चोखा हुन्, जनयुद्धका सबै अपजसका लागि डा. बाबुराम भट्टराई एकल रुपमा दोषी छन् भन्ने प्रकारको प्रचार झनै तीव्र हुनेछ । उपेन्द्र यादव र मधेश आन्दोलनका कतिपय विषयमा यसरी प्रोपागण्डा गरिनेछ मानौं कि यो देशमा संघीयता, आरक्षण र अर्ध–समानुपातिक निर्वाचन मधेश आन्दोलनको उपलब्धि नभएर कांग्रेस–कम्युनिष्ट कै एजेण्डा थिए । हिजो लतारिएर गणतन्त्र, संविधानसभा र संघीयताको पक्षमा आएका ओली–देउवाले आफू नै यी एजेण्डाका जन्मदाताजस्तो स्वाङ गर्नेछन् ।

सपाले यी चुनौति छिचोल्नैपर्छ । मधेशलाई यो बुझाउन जरुरी छ कि संविधान संशोधन गर्न संघीय संसदको गणित बदल्नै पर्छ, त्यसका लागि पहाडको समर्थन चाहिन्छ । पहाडलाई यो बुझाउन जरुरी छ कि यो कुनै पहाड–मधेशको झगडा हैन, राज्यको संरचना र स्वभाव कस्तो बनाउने भन्ने सोच र एजेण्डाको लडाई हो । यस्तो लडाईमा प्रगतीशील मान्छेहरुले सधैं न्यायको पक्ष लिनु पर्दछ ।
सपा आगामी दिनमा यी बिषयमा कसरी अगाडि बढ्छ, तेस्रो ध्रुवको नेतृत्व लिन सक्ने वा नसक्ने कुरा त्यसैमा भर पर्नेछ ।

(खतिवडा समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव तथा प्रशिक्षण विभागका उपप्रमुख हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार