Bal-Umang

Bal-Umang

१४ वर्षदेखि बस्दै आएको घर भत्काइयो, विचल्लीमा परिवार

तारा बहादुर सुनार  161 पटक हेरिएको

बर्दिया – १४ वर्ष लामो समयदेखि बासोबास गर्दै आएका चेपाङ्ग वस्तीका ४ परिवारमाथि अतिक्रमणको आरोप लगाउँदै वर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले दबाब दिदैँ घर भत्काउ लगाएको छ। वर्षातको बेलामा घर भत्काउदा ती परिवार अहिले विचल्लीमा परेका छन् ।

१४ वर्षदेखि वसोवास गर्दे आएका ती परिवारमाथि नयाँ अतिक्रमणको आरोप लगाउँदै निकुञ्जले घर भत्काउन सूचनासमेत टाँस गरेको थियो। सूचना प्राप्त भएपछि वर्षातको यो समयमा घर भतकाउदा परिवारको विचल्ली हुने भन्दै घर भत्काउन नसकिने ती परिवारका घरमूलीहरुले मौखिक जानकारी गराए।

मौखिक जानकारी पाए लगत्तै निकुञ्जका प्रमुख सरक्षण अधिकृत उननाथ वरालको निर्देशनमा दुई परिवारका घरमूलीलाई पक्राउ गरियो। जयवहादुर वि.क., गणेश हमाललाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखी घर भत्काउन बारम्बार दबाब दिइयो।

७ दिन हिरासतमा रहेका उनीहरुमाथि मुद्धा दायर गर्ने धम्की दिदैँ घर भत्काउन लगाई छोडेका पिडित जय बहादुर विकले वताए । उनका अनुसार हिरासतमा रहेको बेला हामीमाथि निकुञ्जका कर्मचारी र प्रहरीले विभिन्न प्रकारका यातना दिएका थिए।

नेपालको संविधान अन्तरगत मौलिकहकमा गरिब, भूमिहिनलाई एक छाक खानपुग्ने जमिन र आवासको व्यवस्था अनिवार्य गर्ने नीति सरकारले ल्याएको वेला १४ वर्षदेखि भोग चलन गर्दै आएको जमिनमा र वस्ने घरवाट नै वेदख्खल गर्ने अधिकार निकुञ्जलाई कसले दियो भन्दै पिडित जय वहादुर विकले प्रश्न गरे।

उनले गुनासो गर्दै भने,‘ यतिका लामो सयमदेखि बासोबास गर्दै अाएको जमिनमा विगतमा कसैले पनि यसरी घर भत्काउन आएन तर अचानक घर भत्काएपछि परिवार कसरी पाल्ने भनेर समस्या भएको छ।’

बस्तीमा वसोवास गर्दे आइरहेको र जमिन उपभोग बापत कर तिर्दै आएकोमा स्थानीय सरकार अन्तरगत वडा कार्यालयले २ वर्षदेखी हामीबाट कर पनि लिएको छैन जसका कारण हामीले गर्दै आएको सानो व्यवसाय दर्ता हुन सकेको हुन नसकेको पीडित गणेश हमालले बताए।

उनले भने,‘व्यवसाय दर्ता नहुँदा हामी व्यवसाय गर्नवाट वन्चित भएका छौं । सम्पत्तिको नाममा त्यहिमात्र घरवास भएको र परिवारको जिविकोपार्जनका लागि सडक छेउमा व्यवसाय गर्दे आएका छौ अहिले त्यो व्यवसाय पनि ठप्प भएको छ ,हामी अन्ययामा परेका छौं । स्थानीय सरकारले नहेरे कसले हेर्ने ?’

यता बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज ठाकुरद्धाराका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ वरालले चेपाङ्ग वस्तीका ती परिवार मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र अतिक्रमण गरि वसोवास गरेको बताए।
उनले भने, त्यहाँकाे जग्गा सडक र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा उहाँहरुले नयाँ अतिक्रमण गरेका हुन्। उनका अनुसार राज्यको नीति वमोजिम अतिक्रमण भएको क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्वमा पर्ने हुदा त्यसक्षेत्रको घरटहरा उनीहरुकै सहमतिमा भत्काउन लगाइएको हो। उनले भने,‘यसरी अतिक्रमित अन्य घरटहराहरु पनि भत्काइने छ ।’

उक्त परिवार रहेको वडाका वडा अध्यक्ष जयराज पाण्डेले उनीहरुले नयाँ अतिक्रमण गरेको जग्गामा बनाइएको घर भत्काइएको बताए।

भूमि र यसको व्यवस्थापनको विषय संबिधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य, धारा २५ को सम्पत्तिको हक अन्तर्गतका उपधारा ४ मा समेटिएको धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्र्त आवासको हकको व्यवस्था उल्लेख गरेकोले स्थानिय सरकाले यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिई तत्काल अर्काे व्यवस्था नहुन्जेल सम्म पिडीतहरुलाई सो स्थान वाट हटाउन नहुने जिकीर भुमिहिन तथा सिमान्तकृत कृषक सञ्जालका अध्यक्ष धनवहादुर वि.क. वताउछन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार