Bal-Umang

Bal-Umang

भारतपछि आरक्षणको चर्चा नेपालमा

युवराज कार्की  339 पटक हेरिएको

भारतमा आरक्षणको पक्षमा र विपक्षमा जबरजस्त तर्क ,वाद-विवाद र आत्मदाह सम्मको आन्दोलनको ठिक पछि नेपालमा यो विषय चर्चाम आएको हो ।आरक्षणको विरोध साधरणतया सबर्ण अर्थात इलायट समुदायका रूढीवादी आस्था राख्नेले गर्दछन। यो समुदाय सामाजित शत्ताशिन भएकाले उत्पिडित समुदायको एउटा हिस्सा जस्को स्वार्थ शिद्ध शत्तासिनबाट भै रहेको छ पनि आरक्षणको बिरोधमा त्यस्तै खनिन्छन जस्तो की स्वतन्त्र रंपमा विचलन गरिरहेका कुकुरकच विरोधमा पाल्तु कुकुर खनिन्छन।

आरक्षणको विरोधीले यस्ता मत ब्यक्त गरेको पाईन्छ।
१)आरक्षणले मेरोटोक्रेसीलाई निरूत्साहित गर्ने भएकाले गलत हो।
२)आरक्षण वरावरिको हक (समानताको अधिकार) विपरित भएकाले गलत छ।
३)आरक्षणले असक्षमलाई अवसर दिने भएकाले प्रतिउत्पादक हुन्छ।
४)आरक्षणले प्रतिस्पर्धा निरूत्साह गर्दै प्रगति बाधक हुन्छ।
५)एउटा सम्पन्न दलितको नोकरि सवर्णले गरिरहेको छ भने दलितले आरक्षण पाउछ भने सवर्ण बन्चित रहन्छ।यो न्यायसंगत भएन।
६)आरक्षण जातिय हैन बर्गिय आधारमा गर्नु पर्टछ।

जस्ता ना ना थरिका आरक्षण विरोधी तर्क गरेको पाईन्छ।अर्कातर्फ आरक्षणका पक्षधरले आरक्षणको पक्षमा अकाट्य तर्क प्रस्तुत गर्दन।
१)असमान समुदाय विचको समानतामा आधारित प्रतिस्पर्धाले असमानताको निरन्तरता कायम हुन्छ। त्यसैले असमान समुदाय विचको प्रतिस्पर्धा आरक्षणको माध्यमले विभेदित गर्नाले परिणाम समानता उन्मुख हुने भएकाले समानताको हक स्थापित हुन्छ।यसैले आरक्षणले मात्र परिणाममा वरावरिको हक कायम गर्दछ। यसैले आरक्षणलाई पोजेटिभ विभेद भनिन्छ।
२) आरक्षणले हरेक समुदायमा मेरिटोक्रेसीको ढोका खोल्दछ।
३)विज्ञान सम्मत कारण खोज्ने हो भने समुदायको असक्षमता अवसरको कमिका कारण पैदा भएको हो। बहिस्करण या बन्चितिकरणले गर्दा हो।यस्को क्षतिपुर्तिकालागि पनि आरक्षण आवस्यक छ।
४)आरक्षणले बहिस्कृत समुदाय भित्र पर्तिस्पर्धा गर्दै समुदायमा प्रतिस्पर्धि क्षमता बडातदै उत्पिडित समुदायमा स्वशासन पुर्याउदछ।
५)दलितकामा सवर्णको नोकरि अपवाद हो। उत्पादनका साधनमा स्वामित्व,राज्यशत्तामा हिस्सेदारि र स्वाभिमान रिणात्मक भएको समुदायको प्रभुत्वको काहानि तिलस्मि जस्तो हुन्छ। आरक्षण समुदायगत विभेदलाई सम्बोधन गर्न नै हो।यो न्यायसंगत छैन भन्नु भनेको समुदायगत विभेद या असमानता सदासर्बदा कायम राख्ने गैर न्यायिक कार्य हो।
६)आरक्षण जातिय विभेदलाई न्यायसंगत हलको वीधि हो। अनप्रभिलेजले स्वभाविक रूपमा पाउने क्षतिपूर्ति हो।उनिहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। अव प्रिभिलेज समुदायले पनि पाउनु पर्छ भन्ने माग आधारहिन भएन।

जसरि सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदलाई सम्बोधन गर्न आरक्षणको कार्यक्रम विभेदित मात्र लाभान्वित हुने गरि कार्यान्वयन हुने हो त्यस्तै गरिवि निवारणका आर्थिक योजना मात्र गरिवले पाउने गरि कायम गर्नु पर्दछ।
सामाजिक ,सांस्कृतिक स्वतन्त्रता अलग विषय हो भने आर्थिक स्वतन्त्रता अलग विषय हो।

सामाजिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता विनाको राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि विभेदित (पराधिन) समुदायकालागि कुनै अर्थ छैन।स्वन्त्रता अर्थात लोकतन्त्र सन्तुलित भएन भने समाजका सबै समुदायले समान रूपमा उपभोग गर्न सक्दैनन्।

यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रवादीहरू राजनीतिक स्वन्त्रताले सबै किसिमका स्वतन्त्रता आफै कायम गर्छ भन्ने देखि सामाजिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको पनि हिमायत गर्ने पाईन्छन। लोकतन्त्रवादी र पहिचानवादिमा मुख्य भिन्नता नै पहिलो आवस्यकता कस्को हो भन्ने हो। पहिचानवादि समाजिक मुक्ति विनाको राजनीतिक मुक्तिको अर्थ नै छैन भन्दछन।

यसरि आरक्षण पहिचानवादीको पहिलो मुद्दा हो। आरक्षणले समानुपातिक समावेसि कायम गर्न मद्दत पुर्याउदछ।यस्तो जातिय आरक्षण भित्र कृमि लियरको शिद्दान्त भनेको आरक्षण विरोधीसंगको सम्झौता हो।
सम्झौता हिन माग भनेको आरक्षण सामाजिक सास्कृतिक उत्पिडनको आधारमा अर्थात जातिय आधारमा गर्नू पर्दछ भन्ने नै हुनु पर्दछ। यो भनेको ननवाहुन आरक्षण नै हो।

हामी आरक्षणले सामाजिक।विभेद अन्तको प्रयास गर्दछौ। सामाडिक विभेदलाई राज्यशत्ताको शलमा लामो समय कायम राखियो। यो भौतिक पक्ष मात्र हो। विभेदलाई सहर्ष सर्व स्विकार्य बनाउने कार्य रिलिजन अर्थात धर्मले गरेको छ। हिजो कानुनमा छुवाछुत थियो तर आज कानुनतः अपराध माने पनि समाजमा हटेको छैन। यस्को कारण नै धर्म हो।यो त एउटा उदाहरण मात्र हो।धर्मले सामाजिक सांस्कृतिक विभेदलाई सुपर स्टक्चरका रूपमा जबरजस्त कायम राख्ने कोशिस गर्दछ।

दुनियाको कुनै पनि धर्म शत्य तथ्य र तर्क संगत परिणाम या प्रमाणित आधारमा आधारित छैनन्। यस्को अर्थ हो धर्म भनेको शत्य होइन बरू विस्वास हो। अगाध विस्वासले भावनात्मक र भक्तिभाव या समर्पण या विवेकहिन दासत्व कायम गर्दछ। यो शुरूहुदाको समाज परिचालनमा प्रगतिशिल चिन्तन भै आवस्यक पनि थियो होला।आज हामि समाज विकाशको जुन अवस्थामा छौ त्यहा दुनियाका जुनसुकै धर्म पनि सामाजिक न्यायको प्रतिकुल हुदै प्रतिगमन पक्षधर हुन पुग्दछन। विकाश विरोधी हुन पुग्दछन।

यस्तो अवस्थामा पूर्णसामाजिक न्याय कुनै पनि धर्म भिरू समाजमा सम्भव छैन।राज्यले धर्म निरपक्ष मात्र हैन रूडिवादी धार्मीक मान्यता र जातको पहिचान बलपूर्बक मिटाउने कार्य गर्नु पर्दछ।सामाजिक सांस्कृतिक विभेदलाई कायम राख्न बल प्रदान गर्ने रिलिजन र जातको पहिचानलाई दण्डनिय अपराध कायम नगरि मानिसले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नै सक्दैन।
आरक्षण समुदाय विच समानता सौहाद्रता कायम गर्दै राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने अशफल कोशिस हो भने यस्मा रूडिवादी धार्मिक मान्यताको अन्तले शफल प्रयास बनाउने छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार