संघीय प्रहरी ऐन अध्यादेशको तयारी, सर्वेन्द्र र रमेश आईजीपी बन्न नपाउने

काठमाडौं । भावी प्रहरी महानिरीक्षक चयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेगरी सरकारले अध्यादेशमार्फत संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सरकारले वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ३० बर्षीय सेवाअवधि हटाउने गरी संघीय प्रहरी ऐन अध्यादेशमार्फत जारी गराउने तयारी गरेको हो ।

आईतबारको मन्पिरिषद् बैठकबाट अध्यादेश पारित गर्ने तयारी भए पनि विवादका कारण सम्भव भएन ।

आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गर्ने तयारी भएको उच्चस्रोतले जानकारी दियो ।

सरकारले ३० वर्षीय सेवाअवधि हटाउने गरी संघीय प्रहरी ऐन अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारी गरेपछि नेपाल प्रहरीका चर्चित अधिकारी डीआईजीहरु सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्कीको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बन्ने सम्भावना लगभग सकिएको छ ।

प्रहरी ऐनमा ३० वर्षीय सेवाअवधि कायम रहे वर्तमान आईजीपी प्रकाश अर्यालसहित १३ एआईजीले आगामी चैत २९ गते अनिवार्यं अवकाश पाउने र अहिलेका डीआईजी (सर्वेन्द्र, रमेश, पुष्कर)हरुमध्ये एक जना आईजीपी बन्ने अवस्था छ । तर, सरकारले भावी प्रहरी महानिरीक्षक चयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेगरी अध्यादेशमार्फत संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी गरेपछि चर्चित अफिसरको आईजीपी बन्ने सम्भावना कम हुँदै गएको हो । ३० वर्षे प्रावधान हटे अहिलेका आइजिपी अर्यालसहित सबै एआइजीको पदावधि २ वर्ष बढ्नेछ ।

आजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार