दलहरुले शुक्रबार सम्म समानुपातिकको सूची बुझाइ सक्नुपर्ने

काठमण्डौ पुस १३- निर्वाचन आयोगले पुस ७ गते दलहरूलाई सूची पेश गर्न एक साताको समय दिएको थिए । दलहरुले भोलि(शुक्रबार) सम्ममा प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसदको सूची बुझाइ सक्नुपर्ने भएको छ ।
आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालले शुक्रबार कार्यालय समय भित्र दलहरुले प्रदेश सभाको समुनपातिकतर्फको सूची आयोगलाई बुझाइ सक्नु पर्ने बताए । समानुपातिकतर्फ १३ दलले प्रदेश सभातर्फका २ सय २० सांसद पठाउनुपर्ने छ । सबैभन्दा धेरै एमालेले ७५, कांग्रेसले ७२, माओवादी केन्द्रले ३५ जनाको सांसद पठाउने छन । तीन वटा प्रदेशमा यी तीन पार्टीको मात्र सांसद हुनेछन्।
त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरमले १३, राजपाले १२, राप्रपा र विवेकशिल साझाले तीन तीन जनाको नाम निर्वा्चितको रुपमा आयोगमा पठाउनुपर्नेछ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ र अन्य पाँच दलले एक एक सिट जितेका छन्। प्रदेश ३ मा एक सिट जितेको नेमकिपाले भने बुधबार नै समानुपातिकतर्फ निर्वा्चित हुने उम्मेद्वारको नाम बुझाइसकेको छ।
नाम टुङ्गो लगाउन नेकपा एमाले स्थायी समिति बैठक आज बस्दैछ। एमालेले प्रदेश एकमा १५ , दुईमा ७ , तीनमा १६, चारमा १०, पाँचमा १३, छमा ६ र सातमा ८ सिट जितेको छ । कांग्रेसले प्रदेश एकमा १३, दुईमा ११, तीनमा १४, चारमा ९, पाँचमा १२, छमा ५ र सातमा ८ सिट जितेको छ।नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश एकमा ५, दुईमा ५, तीनमा ८, चारमा ३, पाँचमा ६ तथा प्रदेश छ र सातमा ४(४ सिट जितेको छ।
संघीय समाजवादी फोरमले प्रदेश एकमा २ सिट, दुईमा ९ र पाँचमा २ सिट जितेको छ।राजपाले प्रदेश दुईमा १० सिट र पाँच र सातमा १(१ सिट जितेको छ। त्यस्तै राप्रपाले प्रदेश एक, तीन र छ मा १(१ सिट जितेको छ। विवेकशिल साझाले प्रदेश तीनमा ३ सिट जितेको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेश चार र पाँचमा १(१ सिट जितेको छ। नयाँ शक्तिले प्रदेश चारमा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले प्रदेश एकमा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले प्रदेश दुईमा, नेमकिपाले प्रदेश तीनमा र राप्रपा प्रजातान्त्रिकले पनि प्रदेश तीनमा एक एक सिट जितेका छ ।ती सिटहरुमा राजनीतिक दलले निर्वा्चित हुने उम्मेद्वारको नाम आयोगलाई सिफारिस गर्नुपर्छ।
निर्वाचन आयोगमा दलहरुले बुझाएको बन्दसूचीबाट ३३ प्रतिशत समेत र्पुयाउनुपर्छ। प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन दफा ६० को उपदफा ६ मा समानुपातिक तर्फको निर्वा्चित हुनेको टुङ्गो लगाउँदा यथासम्भव दलित, आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लीम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय तथा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुन गरि गराउनुपर्ने प्रावधान छ।.

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार