दुई सरकारी निकायबीच सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने या नबढाउने बिषयमा विवाद


काठमाडौं
पुस ७ । स्वास्थ्य सेवा विभाग र आन्तरिक राजश्व विभाग यि दुई सरकारी निकायबीच सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने या नबढाउने भन्नेबारे विवादमा रहेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले हाल लगाउदै आएको कर बढाउनुपर्ने बताइरहेको छ भने आन्तरिक राजश्व विभाग र अन्तःशुल्क कार्यालय बढाउन नहुने पक्षमा देखिन्छन् । साइलेन्ट किलरको रुपमा देखिएको सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण हरेक वर्ष २५ हजारको मृत्यु हुने गरेको  स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए ।
त्यस्ता पदार्थमा हाल करिब ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ । त्यसवापत वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी सरकारले प्राप्त गर्दै आएको छ । उक्त कर अझ बढाउदा बिक्री वितरण कम हुने र मुख्य आयस्रोत गुम्ने अन्तःशुल्क कार्यालयका निर्देशक राजकुमार खतिवडा बताउँछन् ।
दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई सुर्तीजन्य पदार्थमुक्त बनाउन सरकार लागिपरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्तःशुल्कको दर बढाएर त्यस्ता पदार्थको उपयोगमै कमी ल्याउने योजना बनाएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउदैमा देशको अर्थतन्त्रमा समस्या नहुने विभागका महानिर्देशक डा. पन्तको तर्क छ । अन्य मुलुकले त्यसको दोब्बरभन्दा बढी कर असुल्ने गरेका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेशले ७७ प्रतिशतसम्म कर लिन्छ । सिंगापुरले ६८ प्रतिशतभन्दा बढी अन्तःशुल्क लिने गरेको छ । दी युनियन अफ एसिया प्यासिफिक सिंगापुरका क्षेत्रीय निर्देशक डा. तारासिंह बमका अनुसार सोही कारण प्रयोगकर्ता १४ प्रतिशतमा सीमित बनेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको राष्ट्रिय शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका प्रमुख बद्रीबहादुर खड्काको भनाइमा १० प्रतिशत कर बढाउदा चार प्रतिशत खपत घट्ने गर्न । ‘त्यति गर्दा पनि राजश्वमा ६ प्रतिशत त फाइदै हुने बताए ।आन्तरिक राजश्व विभागका प्रवक्ता यज्ञ ढुंगेल भने यस विषयमा केही बोल्न चाहेनन् । सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ लाई १ जेठ ०७२ मा संशोधनसहित लागु गरियो । नेपालमा १५ देखि ६९ वर्षका करिब २६ प्रतिशत सेवनकर्ता रहेको अनुमान छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकै कारण बर्से्नि २५ हजार जनाले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार