दलहरुबीच देखिएको विवादलाई सहमतिको निचोडमा लैजान राष्ट्रपति विद्यादेवीकोआग्रह

 372 पटक हेरिएको


काठमाण्डौ
पुष २-राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको प्रक्रियाका विषयमा दलहरुबीच देखिएको विवादलाई सहमतिका आधारमा निचोडमा पु¥याउन अग्रसरता देखाउनुभएको छ ।
राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा गठन, नयाँ सरकार निर्माण र समसामयिक विषयमा शुक्रबार र शनिबार गरी प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग अलग–अलग भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभा नबनेसम्म संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चितता नहुने हुँदा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको सिट बाँडफाँडमा पनि अन्योल देखिएको ठानिएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा भएपछि त्यसलाई संघीय संसद् भनिनेछ । राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म नयाँ सरकार गठन गर्न नमिल्ने कतिपय दल र कानून व्यवसायीको तर्क छ भने ताजा जनादेश आइसकेकाले राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा गठन नभएको अवस्थामा पनि नयाँ सरकार गठन गर्नसक्ने तर्क पनि आइरहेका छन् ।
राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले राष्ट्रपतिले प्रमुख दलका नेताहरुलाई अध्यादेशलगायतका विषयमा सहमतिमा पुग्न आग्रह गर्नुभएको बताउनुभयो । “सम्माननीयज्यूको प्राथमिकता प्रमुख दलहरुको सहमतिमै रहेको छ, दलहरुबीच सहमति भएलगत्तै अध्यादेश जारी हुन्छ”, अधिकारीले रासससँग भन्नुभयो । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि यही मंसिर १० र २१ मा दुई चरणमा गरी सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम परिणाम आइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको भएको भनाइ पूर्व सांसद एवं अधिवक्ता रामनारायण बिँडारीको छ । उहाँले राष्ट्रपतिले संसद्मा बहुमत पुग्ने एक वा सोभन्दा बढी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि उसले एक महिनाभित्र संसद्मा आफ्नो विश्वासको मत लिन सक्ने बताउनुभयो ।
संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका–संसद् गठनबारे उल्लेख छ । धारा ८३ अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ अनुसार ५९ सदस्यीय माथिल्लो संसद् राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ । संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ तर राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म नयाँ सरकार बन्न नसक्ने भन्ने किटान नभएकाले प्रमुख दलहरुबीचको सहमतिबाट निकास खोज्नु आवश्यक देखिन्छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकालभित्र राष्ट्रियसभा सदस्यसम्बन्धी विधेयक पारित नभएकाले अध्यादेशबाट सो कानून जारी गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १ को निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार