Bal-Umang

Bal-Umang

विदेशमा उपचार गराए राज्यले खर्च नदिने

२०६२/६३ पछि मात्रै विशिष्ट र पहुँचवाला व्यक्तिको औषधोपचारमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च

काठमाडौँ — अब पूर्व र वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहितका विशिष्ट व्यक्तिले विदेश गएर उपचार गराए सरकारले खर्च नबेहोर्ने भएको छ । यसअघि विशिष्ट व्यक्तिले विदेशमा उपचार गरेको खर्च पनि राज्यले बेहोर्दै आएको थियो ।

संसद्को स्वास्थ्य शिक्षा समितिले जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलपछि तयार परिमार्जित प्रतिवेदनमा विदेशमा उपचार गराएको खर्च राज्यले उपलब्ध नगराउने प्रावधान थप गरेको हो । समितिले सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको प्रतिवेदन बिहीबार संसद्मा पेस भएको छ । संसद्ले असोज २ भित्र विधेयक पारित गरेपछि विदेशमा उपचार गर्नेको खर्च राज्यले बेहोर्न कानुनी रूपमा मिल्दैन ।

सरकारले पेस गरेको विधेयकमाथि परेका १ सय ९९ वटा संशोधनको छलफल गर्न खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइएको थियो । उपसमितिले विशिष्ट व्यक्तिलाई राज्यको खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न रोक लगाउने व्यवस्था राखेको प्रतिवेदनलाई समितिले सर्वसम्मतले पारित गरेको हो ।

समितिले संसद्मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा त्यसका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइनेछैन ।’ यो व्यवस्था सरकारले ल्याएको विधेयकमा समावेश थिएन । उपसमिति संयोजक अधिकारीले सरकारले ल्याएको विधेयकमा विदेशमा उपचार गर्न जानेको खर्च राज्यले बेहोर्न नहुने संशोधन हालेका थिए । यही संशोधनलाई विधेयकमा समेटिएको हो ।

गणतन्त्रमा सबै नागरिक समान भएकाले कसैले स्वदेशमा उपचार नपाउने र केहीको स्वदेशमै उपचार सम्भव हुँदाहुँदै विदेशमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च राज्यले बेहार्नु गलत भएकाले यस्तो व्यवस्था राखिएको जानकारी उपसमितिका संयोजक अधिकारीले दिए । ‘गरिब, निमुखा, जनआन्दोलनका घाइतेको उपचार खर्च राज्यले दिन सकेको छैन । गाउँगाउँमा निस्शुल्क औषधि पुर्‍याउन सकिएको छैन । बेलैमा उपचार नपाएर आमा र बच्चा दुवै गुमाउने अवस्था छ,’ अधिकारीले भने, ‘मुलुकमै गुणस्तरीय उपचार सम्भव हुँदाहुँदै विदेश गएर उपचार गराउँछ भने राज्यले किन खर्च बेहोर्ने रु’ यो व्यवस्थाले स्वदेशमै उपचार गराउँदा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको विश्वास बढ्ने उनले बताए ।

जनआन्दोलन २०६२र६३ सफल भएपछिका १२ वर्षको अवधिमा सरकारले विशिष्ट व्यक्ति र पहुँचवाला व्यक्तिको औषधोपचारका नाममा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यसमा विदेशमा उपचार गर्ने विशिष्ट व्यक्तिको खर्चको अंश आधाभन्दा बढी रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । मुलुकमै उपचार सम्भव भएका रोगको उपचार गर्नसमेत विशिष्ट व्यक्तिहरू विदेश जाने र त्यसको खर्च राज्यले बेहोर्ने गरेको छ । विशिष्ट व्यक्तिको उपचारसम्बन्धी निर्देशिकामै स्वदेश या विदेशमा उपचार गर्दा राज्यले बेहोर्ने व्यवस्था छ ।
चिकित्सकलाई अन्यत्र काम गर्न प्रतिबन्ध विधेयकले सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई तोकिएको समयमा अन्यत्र काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यस्तै सम्बन्धित कार्यालयले तोकेको समयभन्दा फरक समयमा काम गर्न पनि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।

औषधि बिक्रेताले चिकित्सकको सिफारिसबिना कुनै पनि औषधि बिक्री गर्नसमेत यो विधेयकले रोक लगाएको छ । त्यस्तै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले औषधि सिफारिस गर्दा जेनेरिक नाम लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन संसद्बाट पारित भएपछि अहिलेको जस्तो चिकित्सकले औषधिको निश्चित ब्रान्ड वा कुनै कम्पनीको औषधिको नाम लेख्न पाइँदैन तर स्वदेशी उत्पादनका हकमा भने दुई वर्षसम्म यो कानुन लागू नहुने प्रावधान समितिले थप गरेको छ ।

आमाका नाममा प्रमाणपत्र
स्वास्थ्यसंस्थाले आमा वा बुबाको मात्रै नाम राखेर शिशु जन्मेको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने हुुन्छ । सरकारले पेस गरेको विधेयकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको वा बाबुको नाम उल्लेख गर्न नचाहेको हकमा बेहोरा खुलाउनुपर्ने प्रावधान थियो । समितिले यो प्रावधान हटाएर आमाका नाममा मात्रै पनि प्रमाणपत्र दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट

 

तपाईको प्रतिक्रिया


सम्बन्धित समाचार