Bal-Umang

Bal-Umang

फोरम लिम्बुवान प्रदेश समितिले ८ औं प्रदेशको रुपमा ‘लिम्बुवान प्रदेश’ स्थापना गर्न गर्‍याे माग

काठमाडाैँ ।  प्रदेश संसदमा नामाङ्कनको विषयले औपचारिक प्रवेश नपाएपनि विभिन्न पार्टी तथा संससंस्थाहरुले आआफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश १ लाई लिम्बुवान, किरात, लिम्बुवान–किरात, लिम्बुवान–किरात वा खम्बुवान, कोशी र सगरमाथा प्रदेश बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । यसका लागि कतिपयले आन्दोलनको घोषणा नै गरी नामाङ्नको विषयमा जनदवाव सिर्जना गरिरहेका छन् ।

यसै क्रममा सरकारमा सहभागी मध्येकै एक दलले भने नेपालमा आठौं प्रदेशको माग गरेको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल लिम्बुवान प्रदेश समितिले आठौं प्रदेशको रुपमा ‘लिम्बुवान प्रदेश’ को माग गरेको हो । फोरमले लिम्बुवान प्रदेश समितिले अब नेपालको आठौ प्रदेशको रुपमा अरुणपूर्वका नौ जिल्लालाई समेटेर ‘लिम्बुवान प्रदेश’ स्थापना गर्ने नयाँ ढंगको सोंच र चिन्तनका साथ अघि बढ्न अपिल समेत गरेको छ ।

अहिलेको ७ प्रदेशले पहिचानमा आधारित संघीयता प्राप्तीको आन्दोलनको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको र त्यसभित्र लिम्बुवानको चित्र नअटेको भन्दै आठौं प्रदेशको रुपमा ‘लिम्बुवान प्रदेश’ माग गरेको हो ।

समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमले शुक्रबार समितिको धारणापत्र सार्वजनिक गर्दै आठौ प्रदेशको रुपमा लिम्बुवान प्रदेश स्थापनाका लागि मानसिक र भौतिक रुपमा तयार हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘अब पहिचानमा आधारित संघीयता तथा लिम्बुवान प्रदेश प्राप्तिका लागि नयाँ सोंच, चिन्तन र नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्न जरुरी भएकोले सानातिना स्वार्थलाई त्यागेर देशभरका सबै पहिचानवादी शक्तिहरु एकढिक्का हुन आव्हान गर्दछौ,’ धारणापत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेश नं १ भित्रै लिम्बुवानको ऐतिहासिक आधारभूमि समेत रहेकाले प्रदेश नं १ को नामाकरणको विषयमा नजरअन्दाज नगर्न आग्रह

वर्तमान प्रदेश नं १ भित्रै लिम्बुवानको ऐतिहासिक आधारभूमि समेत रहेकाले प्रदेश नं १ को नामाकरणको विषयमा नजरअन्दाज नगर्न आग्रह समेत गरिएको छ ।

‘कथित प्रदेश नं १ को मूल धरातल लिम्बुवान भूमि हो,’ धारणापत्रमा भनिएको छ, ‘यस प्रदेशको नामाकरणको सवालमा यस क्षेत्रमा उठेको आवाज, ऐतिहासिक तथ्य, विशिष्ट पहिचान र जनआकांक्षालाई मध्येनजर गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछौ ।’

आठ वटा बुँदामा सार्वजनिक गरिएको धारणापत्रको तेस्रो बुँदामा विभेदकारी संविधान संशोधनको प्रक्रिया अबिलम्ब अघि बढाउन माग गरिएको छ ।

यसैगरी जनताको ढाड सेक्ने गरी जथाभावी रुपमा कर बढाइएको भन्दै कर वृद्धि फिर्ता लिन, महंगी, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, बिचौलिया, कालाबजारी, अनियमितता र मनपरितन्त्र तत्काल नियन्त्रणमा लिन समेत माग गरिएको छ ।

सरकारले बजेट भाषणबाटै कर बढाएको र सो बखत संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा नभएको प्रसंग निकाल्दै धारणापत्रमा भनिएको छ, ‘कर वृद्धिको पक्षमा हाम्रो पार्टी छैन ।’

वर्तमान राज्यसत्ता नै बहुमतको दम्भले पहिचान र संघीयतालाई नै समाप्त पार्ने खेलमा तल्लिन रहेको आरोप समेत लगाइएको छ ।

बहुमतको निरंशुकता बन्द गर्नुपर्ने, पञ्चायतकालीन शिक्षा नीति खारेज गरी संविधानबमोजिम मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने अधिकार ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको माफियातन्त्रको अन्त्य गरी आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य जनताले निःशुल्क पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

समितिले गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ मा भएको आदिवासी जनजातिविरोधी दफाहरु तत्काल संशोधन गर्न समेत माग गरेको छ ।

वर्तमान समसामयिक राजनैतिक परिस्थिति र जनताको जनजिविकाको सवालमा संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल लिम्बुवान प्रदेश समितिले गरेको धारणा यस्तो छ :

१. संविधान संशोधन गरि नेपालको आठौं प्रदेश लिम्बुवान प्रदेश निर्माण गर्न लिम्बुवान पक्षधर शक्तिहरुबीच कार्यगत एकता र मोर्चाबन्दी गरी अधि बढ्न आव्हान गर्दछौं ।

२. कथित प्रदेश नं. १ को मुल धरातल लिम्बुवान भुमि हो । यस प्रदेशको नामकरणको सवालमा यस क्षेत्रमा उठेको आवाज, ऐतिहासिक तथ्य, विशिष्ट पहिचान र जनआकांक्षालाई मध्यनजर गर्न हामी ध्यानकर्षण गर्दछौं ।

३. संविधान संशोधन मार्पmत शोषित उत्पीडित जनताको माग सम्बोधन गर्न विभेदकारी र अपूर्ण नेपालको संविधानको संशोधन प्रकृया अविलम्ब अघि बढाइयोस् ।

४. वजेट भाषणकै क्रममा कर बढाईएको हो, जुनवेला ससफो, नेपाल सरकारमा सहभागी भएको थिएन । जथाभावी कर लगाएर जनताको ढाड सेक्ने काम गरिएको छ । र यो कर वृद्धीको पक्षमा हाम्रो पार्टी छैन । सबै स्थानीय तहहरुमा जनताको ढाड भाचिने गरी लगाइएको कर तुरुन्त हटाइयोस् । महंगी, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, विचौंलिया, काला बजारी, अनियमितता र मनपरितन्त्र नियन्त्रण गरियोस् ।

५. वर्तमान राज्यसत्ता बहुमतको दम्भमा पहिचान र संघीयता समाप्त पार्ने खेलमा तल्लीन रहेको छ । यो बहुमतको निरंकुशता बन्द गर्न आग्रह गर्दछौं ।

६. पञ्चायतकालिन शिक्षा नीति खारेजगरी मातृभाषा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने नैसर्गिक र संविधान प्रदत अधिकारको ग्यारेन्टी गरियोस् ।

७. शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको माफिया तन्त्र अन्त्य गरी आधारभुत शिक्षा प्राप्त गर्ने र स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने जनताको अधिकारको ग्यारेन्टी दियोस् ।

८. मुलुकी ऐनको सट्टामा आएको मुलुकी अपराध (सहिता) ऐन २०७४ मा आदिवासी जनजातिहरु प्रति भएको विभेदकारी दफाहरुलाई तुरुन्त संशोधन गरियोस् ।

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया


सम्बन्धित समाचार