Bal-Umang

Bal-Umang

बिचौलिया कस्ने कानुन बन्दै

काठमाडौँ । कृषक र उत्पादकबाट कम मूल्यमा खरिद गरी उपभोक्तासँग बढी असुल्ने बिचौलियालाई कानुनी दायरामा ल्याउने कानुनमाथि संसद्मा छलफल सुरु भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बुधबार सर्वसम्मतिले स्वीकृत भइसकेको छ ।

विधेयकबारेको छलफलमा बोल्दै बुधबार १९ जना सांसदले उपभोक्ताको पक्षमा कडा कानुन बनाउनुपर्ने माग गरे । कृष्णभक्त पोखरेल, प्रेम सुवाल, पुष्पा भुसाल, भरतकुमार शाह, रामबहादुर विष्ट, पदम गिरी, गणेश पहाडी, रामकुमारी झाँक्री, लक्ष्मी परियार, दुर्गा पौडेल, गगन थापा, डिला संग्रौला, घनश्याम खतिवडा, विन्दा पाण्डे, गजेन्द्रबहादुर महत, मायादेवी न्यौपाने, सूर्यप्रसाद पाठक, रेखा कुमारी, अमृता अग्रहरीले उपभोक्ताको पक्षमा कडा कानुन बनाउन माग गरेका हुन् ।

संशोधनमा कुनै वस्तुको वास्तविक लागतको आधारभन्दा फरक आधारमा उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्नेलाई २ देखि ५ वर्षसम्म कैद वा ४ देखि ६ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सांसदहरूले यो सजाय पनि कम भएको भन्दै बढाउन माग गरेका छन् । प्रस्तावित संशोधनमा लागत र तोकिएभन्दा बढी मुनाफा लिई बिक्री गरे २ देखि ३ वर्ष कैद वा ३ देखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो विधेयक पारित भएमा तोकिएभन्दा बढी तह कायम गर्न पाइने छैन । कुनै वस्तु प्रदान गर्दा तोकिएको व्यापारिक तहभन्दा बढी तह वा शृंखला खडा गरी बिक्री गरेमा ५ वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि ६ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखेको छ । अहिलेको तरकारी बजारमा पाँच तहमा मूल्य तोकिने गरिएको छ । यसमा उपभोक्तालाई हानि–नोक्सानी वा क्षति पुग्ने गरी विषादी र कुनै रसायन प्रयोग गर्ने कृषकदेखि बिक्री गर्ने व्यापारीलाई समेत कानुनी कठघरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो कानुन लागू भएपछि व्यापारी वा व्यापारिक समूह मिली वस्तुको अभाव सिर्जना गरेर मूल्य तथा आपूर्ति व्यवस्थामा प्रभाव पार्न पाउने छैनन् । यस्तो गरे ३ महिनादेखि १ वर्ष कैद वा १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।कान्तिपुर दैनिकबाट

तपाईको प्रतिक्रिया


सम्बन्धित समाचार