Bal-Umang

Bal-Umang

आधारभूत स्वास्थ्य अब मौलिक हक, १० प्रकारका उपचार सेवा नि:शुल्क

काठमाडौँ । सरकारले हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निस्शुल्क प्रदान गर्ने भएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले बनाएको विधेयकमा कम्तीमा १० प्रकारका उपचार सेवा नि:शुल्क दिने व्यवस्था छ ।

यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य कोष स्थापना गर्नेछ । कोषमा सरकारले ‘जनस्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने वस्तु, उत्पादन तथा क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि लगाइने करबाट संकलित रकम’ जम्मा गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निस्शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ ।

यही प्रावधानअनुसार सरकारले ‘जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गर्न संसद्मा मंगलबार दर्ता गराएको हो । सरकारले हाल विद्यमान सेवामा अरू स्वास्थ्य सेवा पनि थपेर विधेयक ल्याएको हो । नयाँ थपिएका निस्शुल्क उपचार पाउने सेवाको सूचीमा सबै खालका नसर्ने रोग पनि समावेश छ । ‘यस्तो ऐन आउनु साह्रै राम्रो हो,’ विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माणमा संलग्न वरिष्ठ जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डा। रीता थापा भन्छिन्, ‘यसले उपचार पाउने नागरिकको हक सुनिश्चित गर्छ । अब हरेक निजी स्वास्थ्य संस्थाले पनि संविधानबमोजिमको कर्तव्य निस्शुल्क पालना गर्न‘पर्ने दायित्व सिर्जना भएको छ ।’

थपिएका अन्य निस्शुल्क उपचार सुविधामा मानसिक स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य र नेपाल सरकारले पछि राजपत्रमा प्रकाशित गरी तोकिएअनुसारको अरू सेवा पनि हुने उल्लेख छ । राज्यले यसअघि निस्शुल्क दिँदै आएको खोप सेवा, मातृ शिशु स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा र सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा पनि विधेयकमा यथावत् छन् । गरिब तथा विपन्न र घर–ठेगाना पत्ता नलागेका बिरामीको जस्तोसुकै उपचार गर्दा लागेको खर्च व्यहोर्न सरकारले आकस्मिक स्वास्थ्य कोष स्थापना गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ ।

जनस्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पार्ने खाद्य वस्तु बिक्रीमा रोक लगाउने गरी मापदण्ड तय गर्न सरकारले कानुन बनाउन सक्ने प्रावधान छ ।कान्तिपुर दैनिकबाट

तपाईको प्रतिक्रिया


सम्बन्धित समाचार