Bal-Umang

Bal-Umang

केन्द्रीय सरकारका मुख्य पार्टी नै प्रदेश नं. २ लाई सौताको व्यहवार गर्छन् : यादव, प्रदेश-२ का अर्थमन्त्री

विजयकुमार यादव, प्रदेश-२ का अर्थमन्त्री

पहिलो मधेस आन्दोलनबाट मधेस राजनीतिमा सक्रिय भएका विजयकुमार यादव प्रदेश-२ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुन्। केन्द्र सरकारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भइसकेका उनी संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पनि हुन्।

पछिल्लो समय प्रदेश-२ र केन्द्र सरकारबीच उत्पन्न भएको किचलोको विषयमा हामीले तिनै मन्त्री यादवसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौं। उनी भन्छन्,’केन्द्र सरकार पुरानो शैलीमा चलिरहेको छ। त्यसैले अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल भावना अनुसार संविधानमा जुन व्यवस्था छ त्यस अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ।’

संघीयतालार्इ संस्थागत गर्न र दीर्घकालिन सोचका साथ अगाडि बढाउन तीन तहकै सरकारले एकअर्कासँग समन्वय गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। मन्त्री यादव भन्छन्,’एकअर्काको अस्तित्वलार्इ सम्मान गर्नुपर्छ। जस्तै मधेस भनेको नेपालकै पार्टी हो हामी यहाँका मानिसहरू नेपाली नै हौं। त्यसैले नेपाली भावना अनुरूप नै हाम्रा कठिनाइँ केन्द्रले बुझ्नुपर्छ।’ 

-सरकार गठनको सुरूदेखि नै प्रदेश-२ र केन्द्रबीच विवाद चलिरह्यो, कारण के हो?

सुरूवाती समयदेखिको कुरा गरौं। मुख्यमन्त्री भनेको प्रदेश-२ को प्रमुख व्यक्ति हो। प्रदेशका समस्यालार्इ सामाधानको रूपमा दर्शाउने उहाँको नैतिक कर्तव्य पनि हो। र, यो कुरामा केन्द्र सरकार मुख्यमन्त्रीसँग असन्तुष्ट रह्यो। त्यसको उदारहण हो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रम्रण आएका बेलाको घटना। जसमा केन्द्र सरकारको नै त्रुटी थियो। मैले पहिले पनि भनेको थियो कि मोदीको भ्रमण कसले तय गरेको थियो? मोदीलार्इ जनकपुर ल्याउनु भनेको प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा पनि छैन र क्षेत्राधिकारभित्र पनि छैन।

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी नेपालमा तीन तहका सरकार छन्। विदेशी नीति हेर्ने भनेको केन्द्र सरकारको दायित्वभित्र पर्न आउँछ। अब मोदी नेपाल भ्रमणको बेलामा जनकपुर आउनु भनेको पनि केन्द्र सरकारको नै मुद्दा थियो। त्यसमा मोदी प्रदेश सरकारका लागि जनकपुर आएका होइनन्। प्रदेश सरकार त्यसमा मध्यस्तताकाे भूमिकामा थियो। त्यसबेला प्रदेश-२ को मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सम्वोधनमा यहाँका जनताको पीडा राख्नु भयो।

तर, यस सम्वोधनलार्इ केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हेराेस्। भारतीय सीमासँग जोडिएको मात्र नभएर भौगोलिक संस्कृति मिल्ने भएकाले सबैसामू मुख्यमन्त्रीले प्रदेश-२ को समस्या राख्नु कुनै ठूलो कुरा होइन।

-बजेटमा मामिलामा पनि प्रदेश-२ केन्द्रसँग सन्तुष्ट छैन, किन?

कुल बजेटको ३० प्रतिशत बजेट स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलार्इ छुट्याइएको छ। देश संघीयतामा गइसकेपछि संघीयताको भावना अनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्ने थियो। तर, त्यसो भएन, ७० प्रतिशत बजेट त केन्द्रमै राखिएको छ। अहिलेपनि प्रशासनिक संरचनाहरू सबै केन्द्रमै छन्।

संघीयता भएको देशमा यस्तो बजेट विनियोजन हुँदा कसरी विकास हुन्छ? विकास सिंहदरबारभित्र गर्ने हो र? विकास त जहाँ अविकशित छ त्यहीँदेखि सुरू गर्नुपर्छ र त्यसका आधारमा स्थानीय तह स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलार्इ त्यही अनुरूप हिसाब गरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने थियो।

जनकपुर कारखाना, विरगञ्ज सुगर मिल र कृषि ‌औजाोर यस प्रदेशमा रहेका कारखाना यी तीनवटा ठूला कारखानाको अवस्था प्रदेश सरकारले गर्दा यस्तो भएको हो र? कि केन्द्रिकृत शासनले गर्दा यस्तो भएको हो? त्यसैले अब हामी संघीयताको कन्सेप्टमा जानु पर्छ। संघीयताको मर्म बमोजिम नै बजेट पनि विनियोजन हुनुपर्छ भने धारणा मेरो पहिले पनि थियो। अहिले पनि छ र आगामी दिनमा प्रदेशको समस्या सामाधान नभएसम्म हुनेछ। यो समस्या प्रदेश-२ को मात्र होइन सातै प्रदेशको हो।

-प्रदेश-२ मा प्रशासनिक किचलो अलि धेरै भएको हो?

केन्द्र र प्रदेश सरकारबीचका प्रशासनिक समस्याहरू मात्र प्रदेश-२ मा देखिएका छैनन् सातवटै प्रदेशमा देखिएका छन्। तर, प्रदेश २ माथि केन्द्र सरकारले अलि बढी नै व्यवहार देखाएको छ। प्रदेश-२ जनताको भावना अनुसार चलिरहेको छ र चल्नेछ पनि। त्यसका लागि केन्द्र सरकारसँग संघर्ष गर्न जान नपरोस्। प्रदेश २ को सरकार जनताको भावना अनुसार चल्ने भएकाले सोही बमोजिम निर्णय गर्छ र गर्नेछ।

पछिल्लो समय देखिएको नागरिकताको समस्या पनि देशभरिकै हो। जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउन प्रदेश २ सरकारले आठवटै जिल्लाका सिडिओहरूलाई पत्राचार गरेका हौं। नागरिकताको समस्या देखिएको नेपालभरि नै छ। मधेस आन्दोलनपछि तत्कालिन सरकारले नागरिकता दिन घुम्ति शिविर सञ्चालन गरेका बेला नेपालभरि नै २०-२२ लाख जति नागरिकता वितरण गरेको थियो। त्यो वितरण तरार्इ, पहाड र हिमालमा पनि गरिएको थियो।

मधेस आन्दोलनबाट उठेपनि यो समस्या सबै देशवासीको समस्या हो यसले हिमाल,पहाड र तपार्इलार्इ समेटेको छ। त्यसैले अब प्रदेश-२ मा मात्र होइन देशैभरिका जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउनु पर्छ।

-प्रहरी ऐन ल्याउन प्रदेश-२ ले हतारो गरेको भन्ने कुरा छ, किन हतारो गरेको?

हतारो गरेको होइन। प्रहरी ऐन त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अन्य प्रदेशमा पनि छ। हतारो नगरेरै १० वर्षको संक्रमणकालमा हामीले समय बितायौं। १० वर्ष बहुदलकालको परीक्षण मै बित्यो।

अब प्रदेशको अधिकार आइसकेपछि संवैधानिक व्यवस्थामा उल्लेख भइसकेपछि प्रदेशको मन्त्रीले जनताको काम नगर्ने? त्यसैले हामीले गरेको हतारो होइन। हामीले यस्तो हतारो नगरेर विकासका र अधिकारका लागि कहिलेसम्म पर्खिने? फेरि १० वर्षसम्म पर्खेर बाटो हेर्ने? उहाँहरूले नै जारी गरेको संविधान अनुसार हामीले कार्यन्वयन गर्न खोजेका हौं।

-केन्द्र र प्रदेशबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउन अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्ला?

संघीयतालार्इ संस्थागत गर्न र दीर्घकालिन सोचका साथ अगाडि बढाउन तीन तहकै सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ। र, एकअर्काको अस्तित्वलार्इ स्वीकार र सम्मान गर्नुपर्छ। जस्तै मधेस भनेको नेपालकै पार्टी हो हामी यहाँका मानिसहरू नेपाली नै हौं। त्यसैले नेपाली भावना अनुरूप नै हाम्रा कठिनाइ केन्द्रले बुझ्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण नै विवादमा आउँछ। प्रधानन्यायाधीश विषयमा संसदीय सुनुवार्इ समिति नै विवादमा आउँछ। यस्ता विवाद केन्द्र सरकारकै कारणले आएको हो। किनकि सरकार पुरानो शैलीमा चलिरहेको छ। त्यसैले अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल भावना अनुसार संविधानमा जुन व्यवस्था छ त्यस अनुरूप केन्द्र सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ।

 साभार: स्पेसखबरले

तपाईको प्रतिक्रिया


सम्बन्धित समाचार