Bal-Umang

Bal-Umang

संसद्लाई बिजनेस अभाव,राष्ट्रिय सभा बैठक बस्न सकेन

काठमाडौं । सरकारले संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न नसक्दा संघीय संसद्लाई बिजनेस अभाव भएको छ । बिजनेस अभावकै कारण राष्ट्रिय सभा बैठक बस्न सकेको छैन । संसद् सचिवालयका अनुसार हाल सरकारले कुनै पनि विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छैन । सोमबारको बैठकमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची छ । पूर्वसांसद कमल पंगेनीको निधन भएपछि प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठक पनि शोक प्रस्ताव पारित गरेर सकिएको थियो ।

राष्ट्रिय सभामा २८ जेठमा दर्ता भएको प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक मात्र छ । यो विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएर सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ । त्यसबाहेकका विधेयक सरकारले राष्ट्रिय सभामा पु¥याएको छैन । प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, लेखा परीक्षण विधेयक, सार्वजनिक सुरक्षा ऐन विधेयक, बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमध्ये निवृत्तिभरण कोषबाहेकका विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएर कारबाहीको क्रममा छन् । आगामी २ असोजभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी सबै ऐन संसद्बाट पारित भइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि सरकारले त्यससँग सम्बन्धित विधेयक संसद्मा पु(याएको छैन ।

कानुन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हुमबहादुर केसीले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी १६ वटा कानुन बनाउन आवश्यक देखिएको बताए । उनले भने, ‘कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बनाउनुपर्ने कानुनबारे जानकारी गराइसकेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले क्याबिनेट पु(याएर त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि मात्र संसद्मा पुग्ने हो ।’

प्रतिनिधिसभाबाट लेखा परीक्षण विधेयक, चिकित्सा शिक्षा विधेयक, बिमा विधेयक र सार्वजनिक सुरक्षा तेस्रो संशोधन विधेयक सम्बन्धित समितिमा जाने अवस्थामा छन् । तर, प्रतिनिधिसभाका अधिकांश समिति र राष्ट्रिय सभामा गठन भएका दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिलाई बिजनेस छैन । संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव मुरारी महतले मन्त्रिपरिषद्बाट केही विधेयक संसद्मा पठाउने निर्णय भएकाले केही दिनमा विधेयक आउने विश्वास गरे ।

१० वटै समितिको बैठक एकैदिन
प्रतिनिधिसभामा गठन भएका १० विषयगत समितिको छुट्टाछुट्टै बैठक सोमबार बस्दै छ । अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्न लागेको हो ।

सातवटा महत्वपूर्ण विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत
सरकारले विभिन्न ७ वटा महत्वपूर्ण विधेयक स्वीकृत गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले संशोधित ऐनका लागि प्रस्तावित मस्यौदाहरू विधेयकको रूपमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले नेपाल नागरिक ऐन–२०६३, भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विधेयक–२०७५, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ स्वीकृत गरेको हो ।

यस्तै, वातावरण संरक्षण ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक २०७५, उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धमा संशोधन गर्न बनेको विधयेक, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक र संकाटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरूको व्यापार नियन्त्रण पहिलो संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल वाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

संविधानसँग प्रतिकूल हुने ऐन तथा कानुन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ ऐनको विधेयकहरू स्वीकृत गरेको उनले जनाए । ३ असोजभित्र संविधानमा व्यवस्था गरिएबमोजिम मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाइसक्नुपर्नेछ । नयाँ पत्रिकाबाट

तपाईको प्रतिक्रिया


सम्बन्धित समाचार