Bal-Umang

Bal-Umang

अागामी अार्थिक वर्षकाे माैद्रिक नीति कस्ताे ? बैंकर्सको यस्ताे टिप्पणी

काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७५।७६को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत व्याजदर, तरलता, लघुवित्तको स्रोत लगायतका समस्याको सम्बोधन भएको छ । सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरुले मौद्रिक नीतिबारे फरक फरक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रका लागि उपयोगी छ
ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङगाना, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ

समग्र रुपमा यो मौद्रिक नीति बैंकिङ क्षेत्रको लागि अत्यन्त उपयोगि किसिमको छ । बैंकिङ क्षेत्रले चाहेको र बजेटले लिएको लक्ष्यलाई केन्द्रित गरेर यो नीति आएकोमा हामी एकदम सन्तुष्ट छौँ । बैंकहरुलाई लगानीयोग्य रकमको समस्या थियो, जसलाई समधान गर्ने गरेर मौद्रिक नीति आएको छ । यसले गर्दा व्याजदरमा स्थायित्व कायम हुने कुरामा दूइमत देखिँदैन । यसले कर्जाको व्याजदरमा समेत कमी आउँछ । बैंकिङ क्षेत्रको सुझाब अनुसार बजेट आएको कारण यो मौद्रिक नीति एकदम प्रभावकारी छ । साथमा बजेटले लिएको लक्ष्य समेत मौद्रिक नीतिले पूरा गर्ने देखिन्छ ।

सरप्राइजिङ व्यवस्था छैनन्
अनिल केशरी शाह, सीईओ, नविल बैंक

यसपालीको मौद्रिक नीतिमा कुनै अचम्म लाग्दो व्यवस्थाहरु छैनन् । समग्रमा हेर्दा, मौद्रिक नीतिका केही विषयहरु समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई राम्रो गर्ने खालका छन् भने केही हाम्रो बटम लाइनलाई कसर गर्ने खालका पनि छन् । स्प्रेड दर पाँचबाट चार प्रतिशतका झारिएको छ, यसले हाम्रो एफिसियन्सीलाई नहेरिदिएको हो कि भन्ने लाग्यो । फेरि हामी ग्रामीण क्षेत्रमा जाँदैछौँ । ग्रामीण भेगमा जानेलाई एसएलआर, सीआरआर नलाग्ने भनिएको छ । यो राम्रो लाग्यो । त्यस्तै, निक्षेप सुरक्षणको विषय राम्रो छ । तर, प्रिमियम कसरी घटाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । समग्रमा मौद्रिक नीति राम्रो आएको छ । चुनौति भने कार्यान्वयनमा छ । सरकारले स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय स्तरमा खर्च कसरी गर्छ भन्ने कुरामा तरलता निर्भर गर्छ ।

मार्जिन कलसम्बन्धी व्यवस्था राम्रो छ
गोविन्द ढकाल, अध्यक्ष, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन

नेपाल सरकारले लक्ष्य लिएअनुरुपको मुद्रास्फीति कायम गर्न सहयोग हुने किसिमको मौद्रिक नीति आएको छ । एसएलआर र सिआरआरको रेटहरु घटाएका कारण बजारमा तरलताको बृद्धि हुन्छ । यो मार्जिन रेटमा २० प्रतिशत तलमाथि भयो भने त्यसलाई मार्जिनकल गर्नु नपर्ने कुरा आएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ । त्यस्तै, स्प्रेड रेट ४।५ प्रतिशतका झारिएको छ र पछि घटाउँदै लाने भनिएको छ । यस विषयमा हामीले सोचेअनुरुप नै हुन्छ भन्ने लागेको छ । जहाँसम्म सेयरधितो कर्जाको कुरा छ, बैंकहरुले त्यति धेरै यसतर्फ लगानी नगरेको भएकाले खासै असर गर्दैन ।

मार्जिन कलसम्बन्धी व्यवस्था सकारात्मक छ
सरोजकारी तुलाधर, अध्यक्ष, वित्तीय संस्था संघ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयरको धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको साविकको ४० प्रतिशतसम्मबाट घटाई २५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले सेयर बेच्ने क्रम कम हुन्छ । यो व्यवस्था सकारात्मक छ । गुनासो सुनुवाई एकाईमा फाइनान्स कम्पनीको विपक्षमा गुनासो राख्दा पहिले हाम्रो सहभागिता हुँदैनथ्यो । अब, त्यो सुनुवाईमा हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व भयो भने हामीलाई निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ । यो विषय फाइनान्स कम्पनीका लागि सकारात्मक छ ।

लघुवित्त क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने मौद्रिक नीति आएको छ
रामचन्द्र जोशी, अध्यक्ष, माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसिएसन

लघुवित्तको सबै समस्या यही मौद्रिक नीतिले समाधान गर्न सक्छ भन्ने त हैन । तर, समग्रमा लघुवित्त क्षेत्रका लागि सकारात्मक मौद्रिक नीति आएको छ । लघुवित्तको वित्तीय स्रोतको समस्यामा सहजीकरण हुने खालको नीति आएको छ । क, ख र ग तीन वटै वर्गका वित्तीय संस्थाले पाँच प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, समुहमा बस्न जाने व्यक्तिहरुलाई पनि हामीले १० लाख कर्जा दिन पाउने व्यवस्था भएको छ । त्यस्तै, प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा सुचना अनिवार्य गरिएको छ । यी सबै व्यवस्थाहरुलाई हेर्दा, लघुवित्त क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने खालको मौद्रिक नीति आएको मैले पाएको छु ।

रिसोर्सेसको समस्या सम्बोधन भएन
प्रकाशराज शर्मा, उपाध्यक्ष, माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसिएसन

लघुवित्तको रिर्सोरसेज समस्याको समाधान उचित रुपमा भएको छैन भन्ने लागेको छ । विदेशी मुद्रामा प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत ऋण ल्याउने भन्ने कुरा त्यति सम्भव छैन । वाणिज्य बैंकले विपन्न वर्गलाई दिने पाँच प्रतिशत कर्जा यथावत छ । विकास बैंकको साढे चार प्रतिशत र फाइनान्सको चार प्रतिशतलाई बढाएर पाँच प्रतिशत पुर्याइएको छ । यो पहिले नै पुगिसकेको भएकाले यसबाट थप स्रोत जुट्दैन । सीआरआर र एसएलआर घटाएकोले पनि खासै मद्दत गर्छ जस्तो लागेन । व्याजदर कुरालाई बजारमा छोडिदिएको छ । यसबाहेकका व्याजदर, स्प्रेड रेट, व्याजदर क्याप लगायतका सुझावलाई सम्बोधन गरिएको छ । मन्टिपल फाइनान्सीङलाई नियन्त्रण गर्ने, कर्जा सूचांकमा आवद्ध गराउने लगायतका कुराहरु सकारात्मक छन् ।

व्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्ने व्यवस्था आएको छ
शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

मौद्रिक नीतिले व्याजदरमा सन्तुलन ल्याउने तथा स्थायित्व कायम गर्ने खालका व्यवस्थाहरु समेटेको छ । स्प्रेट रेट पनि घटाइएको छ । राष्ट्रिय रुपमा हेर्ने हो भने त स्प्रेड रेट अझै घट्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । पूर्ण रुपमा सन्तोषजनक नभएपनि तुलनात्मक रुपमा घटेकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छु । तरलता सन्तुलन ल्याउने खालका व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । तरलतामा एकरुपता भयो भने व्याजदर घट्छ । यी राम्रा पक्षहरु हुन् भने मुद्रास्फीति कन्ट्रोल गर्ने भनिएको छ, यो सरकारको लागि चुनौतीपुर्ण होला । किनभने करको दरहरु बढेका छन्, न्युनतम ज्यालाहरु पनि बढेको छ । यसले मुद्रास्फीति घट्ने हैन अझ बढछ जस्तो मलाई लाग्छ । बैंकिङ खबर बाट

तपाईको प्रतिक्रिया


सम्बन्धित समाचार