Bal-Umang

Bal-Umang

सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक नसच्याए आन्दोलनमा उत्रिने ट्रेड यूनियन चेतावनी

काठमाण्डौ, २७असारः सरकारले भर्खरै घोषणा गरेकोे न्यूनतम पारिश्रमिक प्रति विभिन्न ट्रेड यूनियनमहासंघहरुले घोर आपत्तिजनाएका छन् ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलनगर्दै ट्रेड यूनियन सम्बन्ध विभिन्न महासंघहरुले सरकारको यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकाहुन् ।
नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हकहुने र श्रमिकलाई उचितपारिश्रमिकमाआधारित सामाजिक सुरक्षाको हकहुने मौलिकहकको व्यवस्था गरेअनुरुप सरकारले भर्खरै श्रमिकको न्यूनतमपारिश्रमिक १३,४५०।०० तोकेको छ ।
सरकारको यो निणर्यले स्वदेशमै कामगरिरहेकाश्रमिकहरु विदेशिनुपर्ने अवस्थासिर्जनागर्न र जीवनधान्ननसकिगरिरहेको कामपनि छोडि बेरोजगार हुनबाध्यहुने अवस्थाआउने हुनाले न्यूनतमपारिश्रमिक २२,०००।०० तोकिनुपर्ने जुन सबै तह, क्षेत्र र श्रमिकहरुमालागु हुनुपर्ने ट्रेड यूनियनमहासंघहरुले माग रहेको छ ।
ट्रेड यूनियनमहासंघ स्वतन्त्र, अध्यक्षइन्द्रदेव मिश्रले सरकारले तोकेको निर्णय कानुनको मर्म र भावनाविपरित भएको बताए । उनले भने,‘सरकारी ट्रेड यूनियनहरुको सहमतिमा स्वेच्छाचारीकिसिमले पारिश्रमिकतोकियो, लाखांै नेपालीयूवाविदेशिएका छन्, स्वदेशमै रहेकालेपनिउचित सुविधानपाए बेरोजगारीहुनबाध्यहुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो निर्णयलाई सच्चाओस भन्ने हाम्रो मागहो ।’
उनले अघि थपे,‘सरकारले श्रावण १५ गतेभित्र घोषणा गरेको निर्णय सच्च्याउनमाग गर्छौ, यदिउक्तमितिसम्म निर्णय नसच्याएहामी कडा आन्दोलनमा जान्छौँ, र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सरकार हुनेछ ।’
सरकारमै रहेको पार्टीको जनवर्गीय संगठन संघीय समाजवादीफोरमसँग आबद्ध समाजवादीलोकतान्त्रिक ट्रेड यूनियनमहासंघका अध्यक्ष नवराजदहाल लगायत राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड यूनियनमहासंघ, महासचिव रामेश्वर श्रेष्ठ, स्वतन्त्रप्रजातान्त्रिक ट्रेड यूनियनमहासंघ नेपालकामहमसचिव खगेन्द्रप्याकुरेल, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड यूनियनमहासंघ नेपालकाअध्यक्षचिरागमानसिँहकुँवर, मधेशी ट्रेड यूनियनमहासंघका अध्यक्ष पल्टन ठाकुर, नेपाल ट्रेड यूनियनमहासंघ स्वतन्त्रकाअध्यक्षइन्द्रदेव मिश्र, राष्ट्रिय कर्मचारि महासंघ नेपालकाअध्यक्षगोपालसिँहधामी र नेपाल समाजवादी ट्रेड यूनियनमहासंघकाअध्यक्षलालध्वज नेवांग र नेपाल ट्रेड यूनियन फेडेरेशनकाअध्यक्षमधु बिसिले सरकारसमक्षआफ्नो माग राखेकाहुन ।

उनीहरुद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘सरकारले श्रावण १५ गतेसम्मउक्त निर्णय नसच्याएहामी क्रमबद्ध रुपमाआन्दोलनमाजानु पर्न बाध्यहुनुपर्ने र त्यसको सम्पूर्ण जवाफदेहि सरकार हुने समेत जानकारी गराउँछौं।’ पूर्व सहमतिअनुसार सामाजिक सुरक्षाकोषको रकम २०६७ देखिको जम्मागर्नुपर्ने पनिउनीहरुको माँग छ । आफूहरुको माँगको रकमयही २०७५ सालश्रावण १ गतेदेखि लागु गरिनुपर्नेपनिउनीहरुको माँग छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया


सम्बन्धित समाचार