सरकारी अस्पतालका १६ वटा ‘सटर’ मा राजनीतिक दल र स्थानीयकाे दबदबा

काठमाडाैँ । एघार वर्षदेखि अवैध कब्जामा रहेको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल परिसरका १६ वटा ‘सटर’वाला कोठा खाली गराउने काम अन्तिम चरणमा आएर रोकिएको छ । डेढ महिनाअघि पर्साका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले राजनीतिक दबाब र स्थानीयको बलमिच्याईंलाई पन्छाउदै सटर कब्जामुक्त गर्न आदेश दिँदै सिल गर्न लगाएका थिए ।

कब्जामा परेका ‘सटर’ ऐतिहासिक रूपमा खाली हुँदैछ भन्ने निक्कै चर्चाको विषय बनेको थियो । अहिले अर्को प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा लोकनाथ पौड्याल आएपछि सटर खाली गराउने प्रक्रिया रोकिएको हो । उनले त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण सकल फाइलै झिकाएर राखेपछि प्रक्रिया रोकिएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।

‘फाइल मसँग हुँदैमा खाली गराउने प्रक्रिया रोकिने होइन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौड्यालले भने, ‘जसको हिसाबकिताब भइसकेको छ, त्यसलाई खाली गराउन भनेको छु ।’ हिसाबकिताब बक्यौता राखेको सटर खाली गराउन नमिल्ने उनको तर्क छ ।सटर खाली हुँदैमा सरकारी बक्यौता असुलको बाटो बन्द नहुने कानुन जानकारहरू बताउँछन् । १६ मध्ये सात वटामा औषधि पसल थिए । २०६४ साल अगाडि नै बहालको सम्झौता म्याद सकिएको भन्दै २०७१ पुस २४ गते सटर भाडामा लगाउन एकपटक टेन्डर आह्वान पनि गरिएको थियो ।

अस्पतालका तत्कालीन मेडिकल सुपरीटेन्डेट ९मेसु० डा। रामशंकर ठाकुरको अग्रसरतामा अस्पताल विकास समितिले भाडा लगाउन नयाँ टेन्डर आह्वान गरेपछि विरोध जनाउँदै वीरगन्जका औषधि बिक्रेता हड्तालमै उत्रिएका थिए । पर्साका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाशकुमार बजिमयले छलफल गरी यो मामिलालाई सहज बनाउन प्रयास गरेका थिए । उतिबेला परेको दबाब जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतले थेग्न सकेन । र, टेन्डर स्थगित भयो।

सरकारी सम्पत्ति निजी रूपमा विभिन्न व्यक्तिले ‘कमाइ खाने भाँडो’ बनाएका सटर यसपालि खाली हुने वातावरण बनेको थियो । तर अन्तिममा आएर रोकिएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

भाडामा लिएकाहरूले म्याद सक्दा पनि बलमिच्यार्इं गरेर बस्दै आएका थिए । उनीहरू उपर करिब २० लाख रुपैयाँ बक्यौता पनि रहेको अस्पतालले जनाएको छ । बहालमा लिएका बेग्लाबेग्लै व्यक्तिले १० वटा सटर आफूमार्फत तेस्रो व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा भाडामा लगाएर ३० देखि ४५ हजार रुपैयाँ अवैध आम्दनी गर्दै आएका थिए ।

१६ वटा पसल सञ्चालकले अस्पताललाई महिनाको जम्मा ८२ हजार रुपैयाँ भाडा तय गरी दिएका थिए । तर नजिकै रहेका निजी अस्पतालहरूमा औषधि पसल सञ्चालन गर्नेहरूले एउटा कोठाको मासिक भाडा अढाई लाख रुपैयाँ तिर्ने गर्छन् । यता नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई भने थोरै पैसा आउने भए पनि बेलैमा खातामा पैसा आएको रेकर्ड देखिँदैन।

सरकारी अस्पतालभित्र निजी औषधि पसल सञ्चालनमा सर्वोच्च अदालतले २०७२ असारमा रोक लगाएपछि नारायणी अस्पतालको सटर खाली हुने अनुमान गरिएको थियो । उक्त अनुमान पनि ‘फेल’ खायो । यसरी सरकारी सम्पत्ति निजी रूपमा विभिन्न व्यक्तिले ‘कमाइ खाने भाँडो’ बनाएका सटर यसपालि खाली हुने वातावरण बनेको थियो । तर अन्तिममा आएर रोकिएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘सटर खाली हुने प्रक्रिया रोकिएको होइन, नेपाल सरकारको नीतिअनुसार पनि सरकारी अस्पतालमा निजी औषधि पसल राखिनु हुँदैन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौड्यालले भने, ‘मेरोतर्फबाट कुनै अवरोध छैन ।’ यता अस्पताल विकास समितिका सदस्यहरूले भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौड्यालले फाइल लगेपछि आफूहरूले उनको जवाफ पर्खेर बसेको बताएका छन् ।

‘सिडिओ साहेबले पहिले फाइल हेर्छु भन्नुभयो । हामीले सक्कलै फाइल लगेर उहाँलाई दियौं,’ समितिका एक सदस्य सुशील खेतानले भने, ‘दुई दिनमा हेरेर बताउँछु भन्नुभएको थियो, फाइल उतै छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फाइल लगेको दुई हप्ताजति भएको उनले बताए ।’ यता पहिलेदेखि सटरमा कब्जा जमाएकाहरू भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कदमले हौसिएका छन् ।

सर्वोच्चको आदेश
सरकारी अस्पतालभित्र निजी औषधि पसल सञ्चालनमा रोक लगाउन भन्दै २०७२ असार १३ गते सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको थियो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको थियो । औषधि पसल अस्पताल आफैले सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाउँदै सर्वोच्चले निजीलाई रोक लगाएको थियो ।

‘अस्पतालभित्र व्यक्ति, फर्म वा संस्थालाई दिँदा उपभोक्ताको हित, स्वाथ्यलगायत आर्थिक रूपमा समेत प्रभाव परेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘अस्पतालभित्र बाहिरी व्यापारिक फार्मेसीहरूलाई भाडामा दिँदा महँगो मूल्यको मारमा उपभोक्ता परेको प्रमाण अदालतमा पेस भएको देखिन्छ।’
यससँग सम्बन्धित नीति र निर्देशिका कार्यन्यवन नभएको भनी सर्वोच्चले ‘कारण देखाउ’ आदेश पनि गरेको थियो । ‘राष्ट्रिय स्वाथ्य नीति २०७१, अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका २०७० को प्रस्तावना र स्वाथ्य मन्त्रालयको २०७०(७१को परिपत्रमा अस्पताल आफैले औषधि पसल राख्नुपर्ने भनिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा छ, ‘तर पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन, औषधि स्वाथ्यसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएकाले तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्ने देखिन्छ ।’

सर्वोच्चको उक्त आदेश देशैभरी लागू हुँदा वीरगन्जमा भने ढिलो गरी कार्यन्यवनमा आयो । नारायणी अस्पतालमा सरकारी औषधि पसल राखिए पनि साविकका निजी औषधि पसल भने हटाइएका थिएनन् ।

सम्बन्धित नीति, निर्देशिका र अस्पतालमा निजी औषधि पसल राख्न नमिल्ने सर्वोच्चको आदेशमा टेकेर र बहालको म्याद पनि करिब ११ वर्ष अगाडि सकिइसकेकाले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिंहको आदेशमा वैशाख ११ मा सटरमा सिल लगाउने काम भयो । वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताका तत्कालीन इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक अनिश कर्ण नेतृत्वको टोलीले ताला र सिल लगायो । अस्पताल विकास समितिले उक्त सटरहरू खाली गराउन चाहेका बेला फेरि अवस्था फेरिन पुगेको होे ।नागरिक दैनिकबाट

तपाईको प्रतिक्रिया


सम्बन्धित समाचार