गृहमन्त्री थापाले लिए अर्काे ‘एक्सन’, अब रुने पालाे एनजीओ र आईएनजीओको

काठमाडाैँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) विरुद्ध अहिले सम्मकै कडा नियम ल्याएका छन्।

गृहमन्त्रालयमा बिहीबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरीकमन्त्री थममाया थापा तथा दुवै मन्त्रालयका पदधिकारीबीचको बैठकले एनजीओ र आईएनजीओको गतिविधिमाकडा निगरानी नहुँदा विकृति बढ्दै गएको निश्कर्षसहित यसको नियमनलाई विभिन्न काेणबाट तिव्रता दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्ताे छ निर्णयहरु

एनजीओ र आईएनजओका पदाधिकारीहरुको समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनाउने र त्यसलाई कडाईपूवर्क लागु गर्ने

पछिल्लो तीन वर्षदेखि दर्ता नविकरण नभएका एनजिओ र आईएनजिओको दर्ताका लागि १५ दिने म्याद जारी गर्ने र सो अवधीमा दर्ता नभए स्वत खारेज गर्ने

हाल ४७ हजार एनजिओ र दुई सय बढी आईएनजिओ दर्ता भएपनि धेरै एनजिओहरुले वर्षौँदेखि दर्ता नविकरण गरेका छैनन ।

भ्रष्टचारमा संलग्न, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने, धर्म प्रचार गर्नेजस्ता कार्यमा संलग्न एनजिओ र आईएनजिओको समेत दर्ता नविकरण नगर्ने

बैठकले ७७ वटै जिल्लाबाट ति जिल्लामा सञ्चालित एनजिओ र आईएनजिओको विवरण र गतिविधि पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने ।

समाज कल्याण परिषद्बाट सहमति लिएर गतिविधि गरिरहेका सबै संघसंस्थाको विवरण पठाउन परिषद्लाई निर्देशन दिने

महिला बेचविखन रोक्नका लागि दुबै मन्त्रालयले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपमा लगायतका क्षेत्रमा रहेको भवन तथा जग्गामा वर्षौदेखि बसेका केही व्यवसायी एवम् संघसंस्थाले भाडा बापतको रकम नतिरेको जानकारी परिषद्का पदाधिकारीले बैठकमा गराएपछि भाडा नतिर्नेहरुलाई हटाउन गृह मन्त्रालयले सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ ।

हालको नियमनमा कमजोरी रहेको भन्दै अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत नियमन गरी रिपोर्ट पठाउने बैठकमा निर्णय भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया


सम्बन्धित समाचार