आजको पत्रपत्रीका बाट : भ्याटको ५४ अर्ब व्यापारीको खल्तीमा

विभिन्न उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल र महालेखा परीक्षक कार्यालयलगायतले ‘भ्याट फिर्ता’ लाई खारेज गर्न सुझाव दिए पनि सरकारद्वारा अटेर

काठमाडौँ । उपभोक्ताले तिरेको ५४ अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० को रकम सरकारले व्यापारीको खल्तीमा पुर्‍याएको छ । उपभोक्ताबाट उठाइएको भ्याट रकम स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन र चोरीका मोबाइल नियन्त्रणका नाममा व्यापारीलाई सरकारले फिर्ता दिएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार वनस्पति घिउ तथा तेल, चिनी, मैदा, कपडा र मोबाइल फोन सेटलगायत सामग्री बिक्रीका क्रममा उपभोक्ताबाट उठाइएको ५४ अर्ब रुपैयाँ १५ वर्ष अवधिमा व्यापारीको पोल्टामा पुगेको हो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ लागू भएको केही वर्षपछि विभिन्न अर्थमन्त्री तथा सरकारका उच्च अधिकारी र व्यापारीबीचको मिलेमतोमा भ्याट फिर्तासम्बन्धी अवधारणा ल्याइएको हो । फिर्ता थपघटसम्बन्धी निर्णयमा प्रायस्जसो अर्थमन्त्रीको संलग्नता रहने गरेको छ । भ्याटको सिद्धान्तविपरीत व्यापारी तथा उद्योगीलाई फिर्ता दिने परिपाटीका कारण उपभोक्ताले अतिरिक्त भार र राज्य ढुकुटीले दोहन खेप्नु परिरहेको छ ।

पटक–पटक गठन भएका झन्डै आधा दर्जन उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन कार्यदल, महालेखा परीक्षक कार्यालयलगायतले भ्याट फिर्ता पुनरावलोकन तथा खारेज गर्न सुझाव दिए पनि सरकारले अटेर गरिरहेको छ । ‘उपभोक्ताबाट व्यापारीले उठाएको रकम कि त सरकारको ढुकुटीमा जानुपर्‍यो, कि उपभोक्ताले नै छुट सुविधा पाउनुपर्छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय कर विज्ञ तथा नेपालको उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष रूपबहादुर खड्काले भने, ‘संसारमा कहीँ नभएको यो अवधारणाको खारेजी वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गर्नैपर्छ ।’

व्यापारी, नेता तथा सरकारका उच्च अधिकारीको मिलेमतोकै कारण भ्याट फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था खारेजी गर्ने आँट हालसम्म कुनै पनि अर्थमन्त्रीले गरेका छैनन् । पटके निर्णय तथा बजेटसँगै आउने आर्थिक ऐनमार्फत वनस्पति घिउ तथा तेल, चिनी, मैदा, कपडा र मोबाइल फोन सेटलगायत सामग्री बिक्रीमा उपभोक्ताबाट उठाइने भ्याट उद्योगीले फिर्ता पाउँदै आएका हुन् । व्यापारीले ती सामग्रीमा ४० देखि शतप्रतिशतसम्म भ्याट फिर्ता पाउने गरेका छन् । यसलाई सरकारका पूर्वअधिकारीहरूले ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भन्दै आएका छन् । ‘उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम लेखांकन नै नगरी सोझै उद्योगीलाई दिनु गम्भीर नीतिगत अपराध हो,’ पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले भने, ‘भ्याट फिर्तामार्फत लुटको व्यापार गरिएको छ ।’

भ्याट फिर्ता थालिएको केही वर्षदेखि नै विरोध सुरु भएको थियो । हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा २०५९ मा गठित वित्तीय सुधार कार्यदल, भन्सार विभागका पूर्वमहानिर्देशक बालगोविन्द विष्ट संयोजकत्वको राजस्व छुटको प्रभाव मूल्यांकन कार्यदल, अन्तर्राष्ट्रिय कर विज्ञ रूपबहादुर खड्काको संयोजकत्वको उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगलगायतका अध्ययन प्रतिवेदनले भ्याट फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

‘कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो भनेर किटानीसाथ सुझाव दिएको ५ वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन,’ ०७० मा गठित राजस्व छुटको प्रभाव मूल्यांकन कार्यदलका संयोजक विष्टले भने, ‘फिर्ता दिइएको रकम राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा लेखांकन नै हुँदैन । ढुकुटीमै नगई उसैलाई राख भनेर छुट दिने प्रचलन संसारमा कहीँ छैन ।’

सरकारले स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन र राजस्वमा योगदान हुनेलगायतका कारण देखाउँदै भ्याट फिर्ता अवधारणा भित्र्याएको हो । मोबाइल फोन सेटको सन्दर्भमा भारतबाट चोरीका मोबाइल भित्रिने पृष्ठभूमि देखाउँदै वैध प्रणालीबाट ल्याउनेलाई प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या नहोस् भन्ने तर्कका साथ भ्याट फिर्तासम्बन्धी निर्णय भएको हो । ‘कसैलाई प्रोत्साहन गर्नु वा चोरी नियन्त्रण गर्नु छ भने बजेटमा रकम विनियोजन गरेर नै सुविधा दिनुपर्छ,’ विष्टले भने, ‘व्यापारीले त सरकारलाई उपभोक्ताबाट भ्याट उठाइदिने हो । त्यो रकमको केही अंश तिमीहरू नै राख भनेर सरकारले भन्न पाउँदैन । भ्याट रकम उठाएर ढुकुटीमा जम्मा गर, बजेटमा राख्ने र त्यसपछि वितरण गर भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका थियांै ।’

व्यापारीले यसरी पाउँछन् फिर्ता
उल्लिखित सामग्रीमध्ये मोबाइल फोन सेटसँग तुलना गरौं । मानौं, कुनै मोबाइल ३० हजार रुपैयाँ पर्ने छ । हाम्रो कानुनअनुसार उक्त रकमको १३ प्रतिशत भ्याट अर्थात् ३ हजार ९ सय थप रकमसहित ३३ हजार ९ सय रुपैयाँमा मोबाइल सेट उपभोक्ताले खरिद गर्छन् । उपभोक्ताले भ्याट शीर्षकमा व्यापारीलाई तिरेको ३ हजार ९ सय रुपैयाँ राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने हो । तर त्यस करको ४० प्रतिशत अर्थात् १ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ व्यापारी आफैंले राख्ने नीतिगत व्यवस्था राज्यले गरिदिएको छ । मोबाइलमा ०६४ सालबाट यो व्यवस्था गरिएको हो । अन्य सामग्रीमा पनि विभिन्न समयमा यस्तै प्रकृतिका निर्णय भएका हुन् । चिनीमा ९० प्रतिशत, घिउ, तेलमा ४० र कपडा, टायर, ट्युबमा लाग्ने भ्याटको पूरै रकम उद्योगी तथा व्यापारीले फिर्ता पाउँछन् । ०६४ सालसम्म मोबाइल बिक्रेता व्यापारीले ६० प्रतिशत छुट पाउँदै आएका थिए । विरोध भएपछि सरकारले विस्तारै घटाउँदै लगेको छ । यो वर्ष ४० प्रतिशत मात्रै फिर्ता पाउने गरेका छन् । खारेजको निर्णय भने गर्न सकेको छैन ।

विकल्पमा चुपचाप
चोरीका मोबाइलसँग वैध प्रणालीबाट आएका फोन सेटले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने तर्कले मोबाइलमा भ्याट फिर्ताको अवधारणा आएको हो । चोरीका मोबाइल नियन्त्रणका उपायबारे भने सरकार मौन देखिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध मोबाइललाई नियन्त्रण गर्ने उपायस्वरूप अघि सारिएको आईएमईआई नम्बरसम्बन्धी प्रणालीलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न थालेको दुई वर्ष भयो । विदेशबाट व्यक्तिगत रूपमा मोबाइल भित्र्याउनेले अनलाइनबाट वा प्राधिकरणमा निवेदन दिएरै आईएमईआईमा दर्ता गराउनुपर्छ । यदि चोरीको मोबाइल हो भने दर्ता गर्नै मिल्दैन । दर्ता नभएका मोबाइल सेटमा कुनै पनि सिमकार्ड चल्दैन । अहिलेसम्म २ करोड १२ लाख आईएमईआई नम्बर दर्ता भइसके । तर दर्ता नभएका मोबाइल सेटमा नचल्ने अर्को प्रविधि खरिद गर्न सरकारले आलटाल गरिरहेको छ । ‘हामीले तीन वर्षअघि नै मोबाइलको भ्याट फिर्ता खारेज गर्न लागेका थियौं,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर आईएमईआई प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेकाले खारेज गर्न सकिएन ।’ यो आधारमा निरन्तर भ्याट फिर्ता लिइरहेका उद्योगी र सरकारका अधिकारीबीचको मिलेमतोमा आईएमईआई प्रणाली लागू गर्न पछाडि धकेलिँदै गइरहेको अडकलबाजी चलेको छ ।

घिउ, तेलको सामान्य प्रशोधनमा पनि सुविधा
कच्चा पदार्थ आयात गर्ने र त्यसबाट कुनै सामग्री उत्पादन गरी निर्यात गर्नेलाई पनि सरकारले भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । जस्तो कि १ हजार रुपैयाँको सामान ल्याउँदा १ सय ३० रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० तथा अन्य शीर्षकका कर व्यापारीले भन्सार कार्यालयमा बुझाउँछन् ।

उक्त कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरी कुनै सामग्री उत्पादन गरेर निर्यात गरे भ्याटसहितका ती करहरू फिर्ता पाइन्छ । घिउ, तेलको आन्तरिक प्रयोगमा समेत ४० प्रतिशत भ्याट रकम व्यापारीले फिर्ता पाउँछन् । पूर्वमहालेखा परीक्षक खत्रीका अनुसार प्रशोधनका पूरै चरण पूरा नगरी यो सुविधाको उपयोग व्यापारीले गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार घिउ तथा तेल उत्पादनका ६ वटा चरण हुन्छन् । ‘५ चरणसम्मको काम विदेशमा सम्पन्न गर्ने र एक चरणको काम यहाँ गर्ने प्रवृत्ति देखेका छौं,’ उनले प्रश्न गरे, ‘सामान्य प्रशोधन मात्रै गरेर बिक्री गर्नेलाई भ्याट किन फिर्ता दिनुपर्‍यो रु यसले कति रोजगारी सिर्जना गर्छ रु मुलुकलाई के फाइदा पुर्‍याउँछ रु’ उक्त प्रश्न गर्दै यो प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर भनेर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सरकारलाई निर्देशन गरेको उनले बताए । ‘अहिलेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र अर्थ सचिव राजन खनाल सुधारवादी नै हुन् । यी समस्याको सुधार उनीहरूले यो वर्ष गर्नैपर्छ ।’

सुझावलाई अटेर
यो विकृतिका विषयमा अध्ययन गर्न गठित प्रमुख तीन वटा कार्यदलले एकै प्रकृतिको सुझाव अर्थात् भ्याट फिर्ता खारेजी गर्नुपर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छन् । ‘औद्योगिक विकासका लागि मूल्य अभिवृद्धि करलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन । मूल्य अभिवृद्धि करबापत उपभोक्ताबाट उठाएको रकम उद्योगलाई फिर्ता दिने कुरा मूल्य अभिवृद्धि करको सामान्य सिद्धान्त बाहिरको कुरा हो,’ उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग २०७१ को सुझावमा भनिएको छ, ‘यसबारे विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ । यो व्यवस्था विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्तविपरीत पनि छ ।’

यो आयोगभन्दा अघिल्लो राजस्व छुटको प्रभाव मूल्यांकन कार्यदलले पनि खारेज गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ । ‘उपभोक्ताबाट मूल्य अभिवृद्धि कर उठाइसकेपछि पटके रूपमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था उद्योगी व्यवसायीको हित हुने भए पनि तिरिसकेको राजस्वबाट आम उपभोक्ता लाभान्वित नहुने र राजस्वसमेत दुरुपयोग हुने भएकाले राजस्व फिर्ता गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्ने,’ कार्यदलको सुझावमा उल्लेख छ ।

हालका अर्थमन्त्री खतिवडाको संयोजकत्वको वित्तीय सुधार कार्यदलले पनि यसको भ्याट फिर्ताको औचित्यमा प्रश्न उठाएको थियो । ‘मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिनुपर्ने ठूलो औचित्य देखिँदैन । कर छुटबाट राजस्व गुम्नुका अतिरिक्त मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली पारदर्शी नहुने, अनावश्यक रूपमा जटिल हुने, कर प्रणाली तटस्थ तथा सक्षम नहुने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने मूल तत्त्व नै हराउनेछ,’ खतिवडा कार्यदलले भनेको छ, ‘मूल्य अभिवृद्धि कर उपभोगमा आधारित कर भएको र यसलाई विश्वभर राजस्व संकलनका लागि मात्र प्रयोग गरिने भएकाले प्रशासनिक हिसाबले कर लगाउन गाह्रो हुने वस्तु तथा सेवाबाहेक अन्य वस्तु तथा सेवामा कर छुट दिनुपर्ने औचित्य देखिँदैन ।’ सरकारी बजेट प्रयोग गरी अध्ययन गराउन लगाए पनि कार्यदलहरूको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छैन ।

घोटालाका लागि तथ्यांक नै फरक
राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा समावेश नै नहुने हुँदा उद्योगी र सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा बढीभन्दा बढी भ्याट फिर्ता लिई घोटाला गर्न तथ्यांक नै फरक–फरक कायम गर्ने गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व छुटको प्रभाव मूल्यांकन कार्यदल र महालेखा परीक्षकको कार्यालयका भ्याट फिर्तासम्बन्धी तथ्यांक नै आपसमा मिल्दैनन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०र७१ देखि २०७३र७४ सम्म २४ अर्ब ३६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भ्याट उद्योगीले फिर्ता लिएका छन् । त्यसको आधिकारिक तथ्यांक राख्ने निकाय आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार सोही अवधिमा २० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्रै फिर्ता भएको छ । अर्को उदाहरण विभाग र राजस्व छुटको प्रभाव मूल्यांकन कार्यदलबीचको तथ्यांक हो । कार्यदलले आर्थिक वर्ष २०६४र६५ देखि २०६९र७० सम्म ८ अर्ब ४९ करोड ३ लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता भएको तथ्यांक राखेको छ । विभागले सोही अवधिमा १९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको उल्लेख गरेको छ ।

‘अभिलेख व्यवस्थित नराख्दा ढुकुटीबाट उल्टै थप रकम उद्योगीले फिर्ता लगेको उदाहरण पनि छ,’ पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक खत्रीले भने । उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मोबाइल फोन सेटको सन्दर्भमा दुई करदाताले ७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ उठाएका थिए । ती व्यापारीले भ्याट फिर्ता रकम भने ११ करोड ९० लाख फिर्ता लगे । ‘उठाएको कुल रकमभन्दा ३ करोड ९१ लाख बढी फिर्ता लगे,’ उनले भने, ‘अभिलेख नै व्यवस्थित नराख्दा उल्टै ढुकुटीबाट थप रकम फिर्ता दिइएको छ ।’कान्तिपुर दैनिकबाट

तपाईको प्रतिक्रिया


सम्बन्धित समाचार