Bal-Umang

Bal-Umang

सरकारले किन लुकाउन खोज्दैछ मधेश आन्दोलनको छानबीन प्रतिवेदन ?

काठमाडौं २५, पुस । सरकारले तेस्रो मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाई गरेपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । छानबीच समितिले घटनाहरुको प्रतिवेदन बुझाइसक्दा पनि सरकारले सो प्रतिवेदन रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न चासो दिएको छैन ।

मधेश तथा थरुहट आन्दोलनको सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विभिन्न संघ–संस्था तथा नागरिक समाजले दबाब दिदैछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थासहित मधेश–थरुहटका जिल्लाहरुमा विभिन्न दबाब समूहले प्रतिवेदन सार्वजनिकको माग गर्दै प्रदर्शन समेत गरेका छन् ।

तर सरकारले अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन बारे चर्चा गर्न समेत जरुरी ठानेको देखिएन । सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि उक्त प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको छ । सरकारले टिकापुर घटनाको प्रतिवेदनसहित मधेश आन्दोलनको प्रतिवेदन लुकाएको सरोकारबालाहरुले आरोप लगाएका छन् ।

आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मंसिर २९ गते शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो । २०६३ असोज २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानविन आयोग गठन भएको थियो ।

सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुको कारण यस्तो छ
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले घटनाको छानविन गरी कारवाही तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिश गरेको छ । जसमा आन्दोलनकारीमाथि अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मी तथा अधिकारीहरुलाईसमेत कारवाहीको सिफारिश गरिएको छ ।

टिकापुर घटनामा रेशम चौधरीभन्दा अरु व्यक्तिहरु दोषी भएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन आयोग र सरकारले गोप्य राख्दै आएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया


सम्बन्धित समाचार