Bal-Umang

Bal-Umang

भूकम्पपीडित कर्जा असोजसम्म

काठमाडौँ — असोज मसान्तपछि भूकम्पपीडितले २ प्रतिशत ब्याजदरको आवास कर्जा नपाउने भएका छन् । भूकम्पले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति गरेको विशेष अवस्थामा उक्त सुविधा ल्याइएकाले अब त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

गत शुक्रबार बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा यस्तो उल्लेख छ । ‘२०७५ असोज मसान्तपश्चात् भूकम्प प्रभावितहरूलाई कर्जामा पुनर्कर्जालगायतका ब्याज अनुदान सुविधा प्रदान गरिने छैन,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ।

उक्त निर्देशनको आधारमा पीडितहरूले यही असोज महिनाभर सुपथ दरको आवास कर्जा पाउन सक्छन् । यसको अर्थ असोज मसान्तपछि २ प्रतिशत ब्याजदरको आवास कर्जा पाइँदैन भन्ने हो । कात्तिकदेखि प्रवाहित भएको यस्तो कर्जामा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई पुनर्कर्जा सुविधा दिँदैन । पुनर्कर्जा सुविधा नपाइने भएपछि बैंकहरूले २ प्रतिशत ब्याजदरमा आवास कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनन् ।

हाल बैंकहरूले पीडितहरूबाट उठाएको २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा सरकारले अनुदान दिन थालेको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै कोष स्थापना गरेको छ । उक्त कोषमा सरकारले पैसा हाल्नेछ । तत्काल सरकारबाट पैसा आउने स्थिति नभएकाले राष्ट्र बैंकले वार्षिक रूपमा सरकारलाई बुझाउने बोनस रकमबाट कोषमा पैसा राख्ने र सोही कोषमार्फत पीडितलाई ब्याज अनुदान दिने सहमति सरकार र राष्ट्र बैंकबीच भएको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार हाल एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा सुविधा दिन सकिन्छ । यसरी दिएको पुनर्कर्जा थप एक वर्षलाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था पनि ऐनको उपदफा ३ मा छ । यही व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितलाई प्रवाह गरेको सहुलियत ब्याजदरको कर्जामा २ वर्षभन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदैनन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पीडितले बैंकलाई २ प्रतिशत मात्र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बैंकले लगाएको २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज कोषमार्फत राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई भुक्तानी गरिदिनेछ । कोषमा कति रकम राख्ने भन्ने यकिन भएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको सहुलियत दरको आवास कर्जामा बैंकले दुई वर्षका लागि शून्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । ‘उक्त अवधिमा बैंकले ग्राहकसँग २ प्रतिशत मात्र ब्याज उठाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘दुई वर्षपछि वित्तीय संस्थाले आफ्नो कोषको लागतमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ ।’ यसका लागि अघिल्लो त्रैमासको अन्तिम महिनाको औसत कोष लागतलाई चालु त्रैमासको आधारको रूपमा लिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

भूकम्पबाट क्षति पुगेका घरहरूको निर्माणका लागि तीन वर्षअघि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दरको आवास कर्जा सुविधा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोही कार्यक्रमअनुसार बैंकहरूले पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । गत असारसम्म १ हजार ६७ जना पीडितले विभिन्न बैंकहरूबाट १ अर्ब ७९ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर यस्तो कर्जा लगिसकेका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट

तपाईको प्रतिक्रिया


सम्बन्धित समाचार