Bal-Umang

Bal-Umang

नयाँ संहिताले अधिवक्ता सापकोटाले मुद्दाको जाहेरी लेख्न सकेनन् 

सुर्खेत — वीरेन्द्रनगरस्थित ल फर्ममा ठगीमा परेका एक पीडित आए । तर, अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटाले उक्त मुद्दाको जाहेरी लेख्न भने सकेनन् । त्यसको प्रमुख कारण थियो– जाहेरीमा प्रतिवादीको स्पष्ट हुलियासहित बाबु–आमाको नामसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने नयाँ संहिताको प्रावधान ।

‘कतिपय मुद्दामा बाबुको नामसमेत खुल्न सक्दैन, तर अहिले आमाको नामसमेत खुलाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो,’ सापकोटाले भने, ‘यसले गर्दा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउनै मुस्किल भयो ।’

कालिकोटको पलाता र नरहरिनाथ गाउँपालिकाले वैशाखमा गरेको शिक्षक सरुवा निर्णयविरुद्ध असन्तुष्ट शिक्षकहरू कानुन व्यवसायीकहाँ पुगे । तर, पुरानो मुलुकी ऐनका बेला भएको निर्णय भएकाले नयाँ परिवेशमा मुद्दा कसरी फाइल गर्ने भन्ने अन्योलले कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । ‘नयाँ संहिताअनुसार कानुन व्यवसायीले गलत दफा लगाएर मुद्दा दर्ता गराए व्यवसायीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ कानुन व्यवसायी संघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता पदमबहादुर शाहीले भने, ‘त्यसैले अहिलेसम्म हामीले कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनौं ।’

भदौ १ देखि लागू भएको नयाँ संहितामा अभ्यस्त हुन कठिनाइ हुँदा कानुनी प्रक्रिया प्रभावित भएका यी केही उदाहरण हुन् । अदालत, कानुन व्यवसायी र मुद्दाका वादीरप्रतिवादी यसैगरी नयाँ संहिताले अलमलमा पर्दा कामकाज प्रभावित भइरहेको छ । विशेषगरी संहितामा भएका कतिपय प्रावधानले दुविधा उत्पन्न गरेको कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

जाजरकोटमा कार्यरत अधिवक्ता निमबहादुर शाहीले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा कार्यविधि संक्षिप्त वा देवानी संक्षिप्त कुन हो, हदम्याद, क्षेत्राधिकार, दस्तुरलगायत प्रस्ट नभएकाले समस्या भएको बताए । ‘कतिपय दफा गलत मात्र छैनन्, अस्पष्टसमेत छन्,’ उनले भने, ‘यसले कानुन व्यवसायी अन्योलमा परेका छन् ।’ ५० हजारमाथिको लेनदेनको तमसुक बनाउँदा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर प्रमाणित गराउनुपर्नेलगायत प्रावधान झन्झटिलो भएको उनले बताए ।

दैलेखमा कार्यरत अधिवक्ता सुरेन्द्र अधिकारी नयाँ कानुनले जाहेरी, फिराद र निवेदनमा बढी समय खर्चिनुपरेको गुनासो गर्छन् । उनका अनुसार घरेलु हिंसाको मुद्दामा पहिले ३० दिनको म्याद थियो, अहिले २१ दिनमा झारिएको छ । ‘यस्तो अवस्थामा अदालतले नयाँ ऐनअनुसार २१ दिनको म्याद दिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा पुरानो ढाँचा संशोधन गरिएको छैन, त्यसैले अदालतका कर्मचारीले हातले छुट्टै लेखेर दिनुपर्ने अवस्था छ ।’

कानुन व्यवसायी मात्र होइन, अदालतका कर्मचारी पनि उत्तिकै अलमलमा देखिन्छन् । जाजरकोट जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा गौरवसुन्दर श्रेष्ठले कार्यविधि तथा ढाँचा परिवर्तनले न्यायसम्पादनमा जटिलता पैदा गरेको बताए । अभियोग, बयान, बकपत्र लगायतका ढाँचा परिवर्तन हुँदा वर्षौंदेखि एउटा प्रणालीमा अभ्यस्त अदालतका कर्मचारी अलमलमा पर्ने गरेका उनको भनाइ छ ।

यस्तो अन्योलबीच सुर्खेत जिल्ला अदालतले नयाँ सफ्टवेयरबमोजिम मुद्दा दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको छ । ८० थान फौजदारी मुद्दा भने पुरानै ढाँचामा राखिएको छ । अदालतले नयाँ संहिता लागू भइसकेपछि मुद्दाको चापमा कुनै कमी नआएको दाबी गरेको छ ।भदौ १ देखि मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिताका साथै अरू दुई कार्यविधि कानुन, फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने ऐन र केही नेपाल समायोजन तथा खारेज गर्ने ऐन पनि लागू भएका छन् । त्यस्तै, नागरिक ऐन, गाली बेइज्जती ऐन, करार ऐनलगायत १५ कानुन खारेजीमा परेका छन् ।कान्तिपुर दैनिकबाट

तपाईको प्रतिक्रिया


सम्बन्धित समाचार